काठमाडौं,१२ असार । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आगानमी साउन १ गतेदेखि देशका २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि नागरिकमा अन्यौला बढ्दो छ ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै काठमाडौं लगायतका २८ जिल्लामा आगामी साउन १ गतेदेखि अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने समय सीमा तोकेको छ।
वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि पनि अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएपछि जेष्ठ नागरिकहरू समेत परिचयपत्रका लागि सरकार कार्यालयमा धाउन थालेका छन्।
छोटो समय दिएर सरकारले अनिवार्य गर्न लागेको भन्दै सदनमा समेत असन्तुष्टि जनाएको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेको छ । बुधबार बिहान एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा जिल्ला कमिटी काठमाडौंका पदाधिकारीले लामिछानेलाई भेट्दै अनिवार्य गर्ने मिति पर सार्न माग गरेको हो ।
काठमाडौंका पालिकाहरूमा सीमित स्रोत, साधन रहेको र समयमै सबैलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै समयावधिमा पुनःविचार गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए । आवश्यक पर्दा समय थप गर्न आग्रह गरिएको र गृहमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए ।
‘यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको पीडाको विषय भयो । यसलाई व्यावहारिक गर्नको लागि आवश्यक पर्दा यसको समय थप गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ । गृह प्रशासनले पनि यसलाई सहजीकरणको लागि गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइयो,’ श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘गृहमन्त्रीले हाम्रो कुरालाई अत्यन्त सकारात्मक ढंगले लिनुभएको छ । कुनै पनि हालतमा व्यावहारिक रूपमा समस्या उत्पन्न हुन नदिने गरी सुझावलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभयो ।’ Photo By: Mukunda Kalikote/RN
