काठमाडौं, १३ असार । माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले २०८० सालमा सञ्चालित माध्यामिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) को नतीजा सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्ष कूल ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ जना परीक्षामा सहभागी भएका भएपनि ४७.८७ प्रतिशतमात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । एसईई परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुले शिक्षा नीति, प्रणाली र शिक्षकहरुको योग्यता र दक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ ।
एसईईको कमजोर नतीजाका विषयमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सरोकारवालासँग साक्षत्कार गरेको छ । रिपोर्टर्स क्लबका सभापति ऋषि धमलाले राज्यल रणनीतिक योजना बनाएर शिक्षामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नआएसम्म विकास र समृद्धि सम्भव नरहेको बताए । ‘राज्यले रणनीतिक योजना बनाएर शिक्षालाई सुधार्नुपर्छ । शिक्षा नै देशको विकासको लागि मूल नीति हो । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न नसकेसम्म विकास र समृद्धि असम्भव छ,’– उनले भने ।
साथै, राज्यले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुमा पनि राज्यले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउनुपर्ने बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. विष्णुप्रसाद पोखरेलले २०७० सालमा भर्ना भएको १०/११ लाख विद्यार्थीमध्ये ०८० सालमा साढे चार लाखले परीक्षा दिएर ४७ प्रतिशत पास हुनुलाई देशको शिक्षा राम्रो छ भन्न नसकिने बताए । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा लगानी नै नगरेको उनको आरोप छ ।
सरकारले भौतिक संरचनातिर मात्रै ध्यान दिएको भन्दै उनले शिक्षकको पेशागत वृत्तिविकास र तालिमतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रक्रियामा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रा.डा.नन्दबहादुर सिंहले राजनीतिक दलहरुले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने कार्य जारी रहेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नहुने ठोकुवा गरे । ‘मुख्य तीन वटा राजनीतिक दलहरुले शिक्षा क्षेत्र र विश्वविद्यालयलाई भर्तीकेन्द्र बनाउन जुन दिनसम्म रोकिँदैन त्यहाँसम्म नेपालको शिक्षा यस्तै हुन्छ,’– उनले भने ।
प्रा.डा.सिंहले नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेसँग साहस छ भने राष्ट्रिय सहमति गरेर विद्यालय र विश्वविद्यालयभित्र संगठन बनाउने कुरा अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
साथै, सामुदायिक विद्यालयको आधिकांश शिक्षक र प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा राम्रोसँग नपढाएको उनको आरोप छ । नेपालका राजनीतिक दलले शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य गरेको दिनबाट मात्रै शिक्षामा सुधाको संकेत देखा पर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले शिक्षामा २० प्रतिशत र स्वाथ्यमा ७ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी नियम रहेको बताए । नेपालले शिक्षातर्फ अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी १७ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको बताए । अहिले शिक्षा क्षेत्रतर्फ खास्सै राम्रो बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए । शिक्षकहरुले राम्रो तलब नपाएसम्म रिजल्टमा सुधार नआउने उनको भनाइ छ ।
उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएको अवस्थामा देशको शिक्षा प्रणाली र नतीजालाई राम्रो मान्न नसकिने बताए । उनले अघिल्लो वर्षको एसईई नतीजालाई पनि आफूले नराम्रो नै भनेको बताए । अघिल्लो वर्ष मिडियाहरुले ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको भनी समाचार लेखेपनि त्यो यथार्थ नरहेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष २ लाख १३ हजार विद्यार्थी गणित विषयमा नै फेल भएको उनले बताए ।
अघिल्लो वर्ष सरकारले ४ जीपीए आउनेको संख्या सार्वजनिक नै नगरेको बताए । यसपाली ४ जीपीए आउने १ सय ८६ जना रहेको छ । यसपटक एसईईमा सबैभन्दा धेरै उत्तीर्ण बागमती प्रदेशमा ६६.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम उत्तीर्ण सुदूरपश्चिमबाट ३१.९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क उनले सुनाए । यस वर्ष विषयगत रुपमा सबैभन्दा बढी क्रमशः गणित, अर्थशास्त्र, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, नेपाली र ऐच्छिक गणितमा विद्यार्थीहरु फेल रहेको उनले बताए ।
समग्रमा नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय नरहेको उनको भनाइ छ बागमतीको शिक्षमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको धेरै योगदान रहेकाले ६६.१ प्रतिशत रिजल्ट आएको उनको भनाइ छ । उनले विद्यार्थी फेल हुनुको सबैभन्दा पहिलो दोषी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक रहेको बताए ।
‘विद्यार्थी फेल भयो, विद्यार्थी दोस्रो हो, अभिभावक तेस्रो हो, पहिलो त्यो टिचर असक्षम हो । शिक्षकले चाहेमा जे पनि गर्नसक्छ । शिक्षकले ध्यान दिन सकेन । शिक्षकले पढाउन, लेखाउन र विद्यार्थीमा कन्फिडेन्ट दिन सकेन,’– उनले भने, ‘शिक्षकहरु विद्यार्थी उन्मुख हुनुपर्यो, कक्षाकोठा उन्मुख हुनुपर्यो । राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको झण्डा उन्मुख हुनुभएन । आफ्नो डियूटी निर्वाह गर्न पर्यो । शिक्षकले आफ्नो डियूटी निर्वाह नगरेको यसबाट पुष्टि हुन्छ।’
असक्षम शिक्षकहरुलाई राज्यले खोज्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले एक तिहाइ विद्यार्थी पनि पास गराउन नसक्नेहरु शिक्षक बन्न लायक नहुने बताए । उनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विषयगत शिक्षकलगायतका विषय पनि सरकारले दिनुपर्ने बताए ।
उनले शिक्षाको हकमा राज्य संविधानको कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको बताए । उनले शिक्षामा राज्यको लगानी पनि कम रहेको बताए । तर, पैसाले मात्रै शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार नहुने उनको भनाइ छ । शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालयका सञ्चालकहरुले दायित्व निर्वाह नगरेको कारण शिक्षामा परिवर्तन नआएको उनको भनाइ छ ।
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनेपनि कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले अहिलेको रिजल्ट ठीकै रहेको बताए । उनले नीति निर्माता र सिकाउने मान्छेहरुले अपराध गरेको बताए । केही समयअघि नीति निर्माताहरुले विद्यार्थीहरुले फेल भएको कारण आत्महत्या गरे, अब फेल नभन्ने भनेर ग्रेडिङ सिस्टमको सुरुवात गरिएको बताए । यो वर्ष फेरि फेल भनिएको भन्दै उनले विद्यार्थीहरुलाई फेरि आत्महत्या गर भनेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
नेपालमा २० वर्षको शिक्षाको ट्रेण्ड पटक–पटक परिवर्तन भइरहेको बताए । कतिपय विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नभएको, घरमा पढ्ने वातावरण नभएको कारण नभएको पनि राम्रो रिजल्ट नआएको बताए ।
एनव्याब्सनका सचिव विष्णु पराजुलीले उनले रिजल्ट राम्रो नआउनुको पछाडि विविध कारण रहेको बताए । उनले विद्यालयमा विषयत शिक्षक नहुनु, व्यवस्थापन राम्रो नहुनु, राज्यले राम्रो लगानी गर्न नसक्नुलगायतका विषयहरु नतीजा कमजोर हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताए । सबैभन्दा पहिला शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
आफूहरु नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने कुरामा प्रष्ट रहेको बताउँदै उनले स्पष्ट नीति नहँदा र सरकार र मन्त्री परिवर्तन भएसँगै नीति पनि परिवर्तन हुँदा शिक्षा स्थिर बन्न नसकेको बताए ।
सीबीएम कलेजका प्रिन्सिपल एवं सीए सुमन न्यौपानेले कूल बजेटको लगभग १२ प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्दा पनि नतीजामा सुधार नआएको बताए । राज्यले बजेट शिक्षा क्षेत्रमा फाले पनि नतीजामा सुधार नआएको उनको भनाइ छ । आफू निजी विद्यालयको सञ्चालक पनि रहेको बताउँदै उनले सो विद्यालयको रिजल्ट शतप्रतिशत रहेको दाबी गरे । प्रायः निजी विद्यालयहरुको रिजल्ट ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनको भनाइ छ । सरकारी विद्यालयहरुको रिजल्टमा सुधार आउन नसकेको उनले भनाइ छ ।
