काठमाडौं । मधेशी आयोगले विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस समावेसी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार एक पत्र लेख्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष डा।विजयकुमार दत्तले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना तथा विभिन्न धाराहरुमा समानुपातिक समावेशिता तथा समानताको बारेमा उल्लेख भएपनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकामा सो को कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको उल्लेख छ।
‘समानुपातिक समावेशिता तथा समानता अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा मधेशी आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना सहित विभिन्न धाराहरुमा उल्लेख गरिएको समानुपातिक समावेशिता तथा समानताको अक्षरसः कार्यान्वयन को व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका माननीय अध्यक्ष डा। विजयकुमार दत्तज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ज्यूलाई प्रेषित भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा राज्यको विभिन्न महत्त्वपूर्ण अंगहरु जस्तै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा न्युन उपस्थिति र न्यायपालिका र कुटनैतिक नियोग आदिमा हुने नियुक्तिमा मधेशी समुदायको विगत केही वर्ष देखी शुन्य प्रतिशत उपस्थिति देखिएकोले आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यस विषयले आयोगलाई निकै चिन्तित बनाएको विषय समावेश गरिएको छ । यस गम्भीर विषय प्रति सरकारले यथासिघ्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आयोगको बुझाइ रहेको छ । मधेशी समुदायको राज्यमा उल्लेखनीय सहभागिता नभएसम्म मधेशी समुदायको चौतर्फी विकासमा धेरै वाधा अवरोध आउने समेत आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । तसर्थः संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशिता तथा समानता सम्वन्धी कार्यान्वयन व्यवस्थालाई लिखितमा मात्र नभएर अक्षरसः कार्यान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आयोग नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
