काठमाडौं, १७ असार । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/०८२–०८५/०८६ स्वीकृत गरेको छ । आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै विभिन्न निर्णयहरु गरेको हो ।
त्यसैगरी, जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन ४५४ मिलियन करिब ३८ करोड २२ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने
त्यस्तै, कानुन व्यवसायी ऐन २०५० र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णयहरुः
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/०८२-०८५/०८६ स्वीकृत ।
- जापान सरकारबाट मानव संशोधन विकासका लागि छात्रवृत्ति आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन ४५४ मिलियन करिब ३८ करोड २२ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
- धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
- रानीजमरा रेल सिँचाइ आयोजनाका लागि कैलाली जिल्ला लम्कीचुहा नगरपालिका १०७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने ।
- कानुन व्यवसायी ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
- तमोर करिडोर लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजना बुर्तिबाङ पौदी अमराही तम्घास गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घल्याम्दी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । Photo By: Mukunda Kalikote/RN
