लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति-२०८१ को मस्यौदा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए समस्या झन बढ्ने एफडीडीआरको दाबी

काठमाडौं, १८ असार । रिह्याबहरुको महासंघ फेडेरेसन अफ ड्रग डिमाण्ड रेड्युकेसन (एफडीडीआर) ले लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०८१ को मस्यौदा परिमार्जन नगरी लागू भएमा लागूऔषध नियन्त्रणमा प्रभावकारिता आउनेभन्दा पनि समस्या थप बढेर जाने दाबी गरेको छ । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एफडीडीआरका पदाधिकारीहरुले उक्त नीतिलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न नसकिने बताएको हो ।

लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई राज्यले नै लागूऔषध दिएर जीवनभर निष्क्रिय र दुर्वयसनीमा राख्न खोजेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले गैरसरकारी र प्राइभेटस्तरमा आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन भएका लागूऔषध उपचार तथा पुर्नस्थापना केन्द्रहरूलाई विभिन्न तरिकाले नियन्त्रण गरी बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

साथै, राज्यले गाँजा खेतीलाई बढावा दिई लागूऔषध तथा दूर्व्यसनीको समस्यालाई झनै बढाव दिने खोजेको एफडीडीआरको भनाइ छ । उक्त नीतिमा कतैपनि लागूऔषध प्रयोगकर्ताको उपचारको जिम्मेवारी संविधानअनुसार सरकारले लिने भन्ने पनि उल्लेख नगरेको र सरकारले आफैँ रिह्याव सञ्चालन नगरेको अवस्थामा अनुदानलगायतको कुरासमेत उल्लेख नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

एफडीडीआरले नीतिको मस्यौदाले रिह्याबहरुलाई सरकारकै सेवा सुविधा दिएर खोलिएको कार्यालयझैं निर्देशन दिन खोजेको बताएको छ । रिह्याबहरुको शुल्क निर्धारण गर्न खोजेको, उपचार केन्द्रहरुलाई केवल दाल, भात, तरकारी खाने र कोठामा बस्ने नै उपचार तथा पुर्नस्थापना सेवा हो भनेझैँ सोचेको उनीहरुको आरोप छ ।

नीतिमा कानुन कार्यान्वयन र समग्र लागूऔषध व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला स्तरीय सरकारी संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे पनि अस्पष्ट रहेको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार तथा पुर्नस्थापना केन्द्रहरुको बारेमा पनि नीतिले सोच्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

एफडीडीआरका अध्यक्ष प्रशान्त शर्माले नेपालभर अहिले धेरै मात्रामा रिह्याब सेन्टर रहेको बताए । विदेशी मुलुकहरुमा सरकारले रिह्याव सेन्टरहरुलाई अनुदान दिइरहेको अवस्थामा आफूहरुले व्यक्तिगत रुपमा सेवा प्रदान गर्दा पनि राज्यले बुझ्न नसकेको बताए । उनले रिह्याबभित्र रहेका लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई सरकारले नै प्राणघातक ड्रग्सहरु खुवाउन खोजेको बताए ।

आफूहरुको उद्देश्य देश नै नशामुक्त होस्, रिह्याब एउटा पनि नहोस् भन्ने रहेको उनले बताए । उनले देशमा दैनिक लागूपदार्थ दूर्व्यसनी बढिरहेको बताए ।