काठमाडौं, १९ असार । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा संविधानविद्, कानुनविद् र राजनीतिककर्मीहरुमा मतैक्यता नरहेको पाइएको छ । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद् र संविधानविद्हरुले अब गठन हुने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले माओवादीले संसदीय प्रणालीलाई अवसरवाद र ब्ल्याकमेल गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गरेको बताएका छन् । उनले ३२ सिट रहेको पार्टीको नेतृत्वमा १८ महिना सरकार बन्ने कुरा नै हाँस्यास्पद रहेको बताए । उनले माओवादीले संसदीय प्रणालीको गलत व्याख्या गरेर मुलुकमा चरम बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाए ।
साथै, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वार्थ बाझिएका रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहेको भन्दै उनले खेद प्रकट गरे । उनले लामिछाने गृहमन्त्रीको रूपमा रहनुले हजारौं सहकारी पीडितको न्यायको हक खोसिएको दाबी गरे । ‘एउटा यस्तो व्यक्ति गृहमन्त्रीको कुर्सीमा छ, जसको स्वार्थ बाझिएको स्थिति छ । जसले आफैंविरुद्धको अनुसन्धानलाई ब्लक गरिराखेको छ । हजारौंहजार सहकारी पीडितको न्यायको हकलाई खोसेको छ,’– उनले भने ।
मुलुकमा अहिले चरम भ्रष्टाचार र कुशासन रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्न कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार जरूरी रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नाम आएको स्मरण गराउँदै त्रिपाठीले उनीमाथि लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको निष्ठामा गम्भीर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले यसपटक प्रधानमन्त्री बनेर विगतमा संसद् विघटन गरेको पाप पखाल्न ओलीलाई सुझाव दिए । उनले अधिनायकवाद, निरङ्कुशता, संविधानविरोधी सोच र अहंकारबाट मुक्त भएर देश र जनताको हितमा काम गर्न ओलीलाई सुझाव दिए ।
‘उहाँको संविधानप्रतिको निष्ठामा गम्भीर प्रश्नवाचक चिन्ह छ । उहाँले प्रचण्ड बहुमत हुँदापनि दुईचोटी संसद् विघटन गर्नुभयो । अक्षम्य अपराध गर्नुभयो । अब ओलीजीलाई आफ्नो पुरानो पाप पखाल्ने अवसर प्राप्त भएको छ । अब अधिनायकवादी, निरङ्कुशतावादी र संविधानविरोधी सोच अनि अकंकारबाट मुक्त हुनुहोस् । इतिहासले विरलै यस्तो मौका दिन्छ,’– उनले भने ।
साथै, एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमनत्री बन्न संविधान बाधक नरहेको उनको दाबी छ । उनले अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेसमेत दाबी गरे । ‘म नयाँ सरकार गठनमा संविधान बाधक देख्दिँन । यहाँ जहिलेपनि कुतर्क सुरू भइहाल्छ । ७६ (२) भनेको मिलिजुली सरकार हो । ७६ (१) को सम्भावना छैन भने हङ्ग–पार्लियामेन्टमा जहिलेपनि ७६ (२) को परिकल्पना हुन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था रहेसम्म ७६ (२) को सरकार बन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।
अहिले मुलुकलाई स्थायित्व चाहिएको बताउँदै उनले एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संविधान निर्माणका क्रममा धारा, उपधाराहरुमा ब्याख्या नै नभएको दाबी गरे । औचित्य र आवश्यकत्ताको आधारमा संविधान संशोधन गर्न उनले सुझाव दिए । उनले चार जना नेताहरु गोप्य कोठामा बसेर संविधान संशोधन गर्न नहुने बताए । नेपाली जनतासँग संवाद र परामर्श गरी राष्ट्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले लोकतान्त्रिककरणका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्दै यसले भएका अधिकारहरु खोस्न नहुने बताए । अहिले संविधानविरोधी तत्वहरुले पनि संविधान संशोधन चाहेको बताउँदै उनले उनीहरुको इन्ट्रेस्टमा नभएर जनताको सुझाव र देशको अग्रगमनको पक्षमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए ।
