काठमाडौं, १९ असार । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा संविधानविद्, कानुनविद् र राजनीतिककर्मीहरुमा मतैक्यता नरहेको पाइएको छ । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद् र संविधानविद्हरुले अब गठन हुने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा बन्न लागेको सरकारले खतराको संकेत गरेको बताए । संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रीत हुँदै उनले अग्रगामी संशोधनमा माओवादीको कुनै आपत्ति नरहेको बताए । तर, कांग्रेस–एमालेले अहिले संविधान संशोधनको विषयमा उठाएका कुराहरु संवेदनशील रहेको उनको जिकिर छ ।
‘उहाँहरु मिलेर जुन गठबन्धन बनाउन खोज्नुभएको छ, सँगसँगै उहाँहरुले मुलुकमा खतराको संकेत लिएर आउनुभएको छ । त्यो के हो भने–संविधान संशोधन । संविधान अग्रगामी संशोधनका लागि कुनै आपत्तिको विषय होईन ।’ उनले भने,‘तर, उहाँहरुले गरेको सम्झौताको मस्यौदा हेर्दा निकै संवेदनशील पक्षमा पनि सहमति भएको छ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यो नेपाली जनताको लागि उहाँहरुले ठूलो चूनौति दिनुभएको छ ।’
संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिकमा मात्रै सीमित गर्ने, प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको मात्रै व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तह घटाउनेबार एमाले–कांग्रेसबीच सहमति जुटेको आफूले जानकारी पाएको उनले सुनाए । उनले यो कसको एजेण्डा हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले हिजो राजा ज्ञानेन्द्रसँग लड्दाको आफ्नो हैसियत सम्झिन पनि एमाले–कांग्रेसलाई सुझाए । संविधान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन जनताले चाहेको भएपनि एमाले–कांग्रेस पछाडि फर्किन चाहेको उनको आरोप छ ।
संसद्लाई प्रतिपक्षविहीनको अवस्थामा छाडेर कांग्रेस–एमाले दुवै दल सत्तामा जानुलाई जनताले लोकतन्त्र, समानुपातिक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतामाथिको चूनौतिको रूपमा बुझेको उनको दाबी छ । उनले कांग्रेस–एमालेले भन्नेबित्तिकै हल्लैहल्लाको भरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजीनामा नदिने बताए । उनले एमालेलाई समर्थन फिर्ता लिन चूनौति दिए । संविधानको धारा ७६ (२) को प्रयोग ३ पटक भइसकेको दाबी गर्दै उनले अब उपधारा ३ को अभ्यासमा जानु बाध्यकारी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले–कांग्रेसले बाध्य गराएर राजीनामा दिन लगाएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सकार बनाउन खोजेको उनको आक्रोश छ । संविधानले एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा अहिलेको अवस्थामा सरकार बनाउने बाटो नदिएको उनको जिकिर छ । ‘विश्वासको मत नपाएपछि त्यो सरकारको सट्टा अब राष्ट्रपतिले ३ अन्तर्गत ठूलो पार्टीलाई बोलाउनैपर्छ । राष्ट्रपतिले पनि संविधान पढ्नुहुन्छ होला । मनको लड्डु घिउसित खा । एमालेले समर्थन फिर्ता लिन चाहेको हो भने लिनुपर्यो । समर्थनलाई कायम राखेर प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको हो । त्यो संविधानसम्मत छैन,’– उनले भने ।
वर्तमान संविधानको स्वामित्व ३ करोड जनतामा रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्रै संशोधन गर्न सकिने बताए । कांग्रेस–एमालेले संविधानको बेसिक स्ट्रक्चरको रौं पनि हल्लाउन नसक्ने उनले बताए । ‘यो संविधानको बेसिक स्ट्रक्चर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशीको रौं पनि हल्लाउन सक्नुहुन्न उहाँहरुले । किनभने त्यो संघर्ष र बलिदानबाट बनेको हो,’– उनले भने ।
