काठमाडौं, १९ असार । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा संविधानविद्, कानुनविद् र राजनीतिककर्मीहरुमा मतैक्यता नरहेको पाइएको छ । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद् र संविधानविद्हरुले अब गठन हुने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले हरेक १० वर्षमा संविधानका कतिपय कुरा पूनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति बन्ने बताए । यस्तो प्रकारको प्रयोग अरू देशहरुमा पनि रहेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा पनि संविधानको केही इस्युहरुमा प्रश्न उठेको दाबी गर्दै संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुन लागेको स्पष्ट पारे ।
साथै, उनले आफूहरुले एमाले–कांग्रेसमात्रै मिलेर सरकार बनाउने पनि नभनेको बताए । एमाले–कांग्रेसले अन्य दलहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेको बताए । ‘हामीले एमाले–कांग्रेसको मात्रै सरकार भनेको पनि छैनौं । राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा बनाएका छौं । दुईटै दलका निर्णयहरुले आह्वान गरेका छौं,’– उनले भने ।
नेता तामाङले अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियाका काम टुङ्ग्याउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक परेको बताए । निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि भ्रष्टाचार बढिरहेकाले त्यसको समाधान खोज्न पनि यो सरकार बनाएर रि–थिङ्क गर्न खोजिएको बताए ।
राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक र प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचितको थलो बनाऔं भन्नेमा एमाले–कांग्रेसबीचमा सहमति रहेको उनले स्वीकार गरे । संघीयताको संरचना दुई तहको मात्रै भएपनि हु्ने उनको धारणा छ । उनले एमाले–कांग्रेसबीच प्रदेश तहमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै र ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर २५० देखि ३०० को हाराहारीमा बनाउने समझदारी बनेको खु्लासा गरे ।
साथै, पालिका तह, उच्च र सर्वोच्च गरेर अदालतको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्थिति देखापरेको उनले बताए । यसरी प्रदेश र स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक भार पनि कम हुने र भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रणमा आउने उनको धारणा छ ।
एमाले–कांग्रेसमात्रै नभएर अब बन्ने सरकारमा कोही प्रतिपक्ष नहुन् भन्ने आफूहरुको दृष्टिकोण रहेको उनले सुनाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् फेस गर्छु भन्ने सुनेको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुको औचित्य नरहेको बताए । उनले प्रचण्डमा कुर्सीमोह र लिप्साबाहेक अरु केही पनि नपाएको बताए । राजनीतिले अर्को कोर्ष लिइसकेपछि दुई दिनको लागि कुर्सीमा बस्नुको औचित्य नहुने बताए ।
साथै, उनले प्रचण्ड एमाले–कांग्रेसको गठबन्धनमा बन्ने सरकारमा सहभागी नभए माओवादीकै सांसदहरु सहभागी हुने दाबी गरे । उनले अब प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी विभाजित हुने संकेत गरे । ‘उहाँ सम्मिलित हुनुभएन भने उहाँका अरू सम्मिलित हुनुुहुनेछन् । उहाँकै दलबाट सम्मिलित हुनेछन् । हेर्दै जानुहोला–यो दिन पनि आउनेछ,’– उनले भने ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ७६ (२) मा धेरै पटक विश्वासको मत लिइसकेकाले अब सोही धारा प्रयोग गर्न कुनै बाधा नरहेको बताए । संविधान निर्माणकर्ता आफूपनि रहेको बताउँदै उनले जुनसुकै धाराअन्तर्गत सरकार गठन गरेपनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत शो गरेपछि उक्त धारा खण्डित हुने उनले बताए । अहिले प्रचण्डलाई ७६ (२) को सरकार नमानेर नेपालको सरकार मानिने बताए । उनले अब ७६ (२) बमोजिम सरकार गठन हुनेमा कुनै द्धिविधा नरहेको बताए ।
