काठमाडौं, २३ असार । सत्ता समीकरणमा आएको उलटफेरसँगै अब बन्ने सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्ने बहसको विषय बनेको छ । सरकार गठनको विषयलाई लिएर नाम चलेका संविधानविद्हरु बीचमा मत बाझिएको छ । नेताहरुले पनि आफ्नो दल केन्द्रीत भएर बहस गरिरहेका छन् । संविधानमा ‘नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा’ सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलको नेता उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
‘उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’– संविधानमा भनिएको छ ।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेकाले अब उपधारा ३ को अभ्यासमा जाने बताउँछन् । तर, प्रदेश सरकार गठनको सन्दर्भमा परेका मुद्दा र त्यसबाट प्रतिपादित नजिरको आधारमा ७६ (२) कै सरकार बन्न कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । उनले अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बाट नै बन्ने प्रवल सम्भावना रहेको बताए ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनका लागि आह्वान हुने दाबी गर्छन् । माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीको धारणा पनि संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न कुनै समस्या नरहेको छ ।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बन्ने दाबी गर्छन् । ७६ (२) को सरकार असफल भएपछि स्वतः ७६ (३) अभ्यास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विश्वासको मत असफल भयो भने धारा ७६ (३) नै आकर्षित हुने हो । त्यो भनेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हो,’– उनी भन्छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव असफल भएको खण्डमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नै सरकार बन्ने दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ आकर्षित हुने उनको दाबी छ । ‘विश्वासको मत नपाएपछि त्यो सरकारको सट्टा अब राष्ट्रपतिले ३ अन्तर्गत ठूलो पार्टीलाई बोलाउनैपर्छ,’– प्रधान भन्छन् ।
अब बन्ने सरकारका बारेमा कानुनका ज्ञाताहरुमा मतैक्यता नरहेको जस्तै राजीनिक दलका नेताहरुमा पनि स्पष्टता छैन । माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बुझाइ अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ (३) को हुने छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापनइत्तर समूहका प्रायः नेताहरुको बुझाइ पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउँदै गर्दा उपधारा ३ आकर्षित हुने नै छ ।
नेकपा (एमाले) र कांग्रेस संस्थापन समूहका नेताहरु भने संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै अब बन्ने सरकार गठन हुने बताउँछन् । कांग्रेस संसदीय दलको हिजो बसेको बैठक र एमाले संसदीय दलको आजको बैठकले दुई पार्टी मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गरेको छ। एमाले–कांग्रेसले ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध भएर लाग्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही असार २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने निश्चित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने सूचना पढेर सुनाएका थिए । कुनै नाटकीय परिवर्तन नभएमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा अहिले ६३ जना सांसद देखिएका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेलगत्तै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न एमाले अध्यक्ष ओली तम्तयार भएर बसेका छन् । यसरी ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेमा आफैंले स्थापित गरेको नजीर उल्लङ्घन हुनेछ । तत्कालीन समयमा नेकपाबाट प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँग सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो ।
२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदियो । अदालतले संसद् विघटन बदर गरिदिएपछि फागुन २३ गते संसद् बैठक आह्वान गरियो । सोही दिन अदालतले नेकपा विभाजन गरिदियो । नेकपा विभाजन भएर माओवादी र एमाले पुरानै अवस्थामा फर्किए ।
त्यसपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिए । उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । विश्वासको मत नपाएसँगै पदमुक्त भएका ओली वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
यसरी, अघिल्लो संसद्को अभ्यासलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संविधानको धारा ७६ (३) नै आकर्षित हुने देखिन्छ । यदि प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउँदै गर्दा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएमा उनी आफैंले स्थापित गरेको नजिर उल्लङ्घन भएको ठहरिने छ ।
