काठमाडौं, २५ असार । राष्ट्रिय भूमि आयोगले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई करार बमोजिम तलब नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । भूमि आयोगमा हलुका सवारी चालक पदमा कार्यरत किरण केसीसहित १७ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले गत २०८० चैत ८ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको थियो । भूमि आयोग विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा गोवद्धन कोलीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले चैत २५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘अन्तरिम आदेश सम्बन्धि छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म अर्को भूमि सम्बन्धि आयोग तथा जिल्ला समिति गठन नगर्नु, नगराउनु, आयोग र समितिका स्रोत, साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरु सुरक्षित रुपमा राख्नु, राख्न लगाउनु’ भनी आदेश भएको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट गत चैत ३० गते २५ गतेकै आदेशलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।
सो रिटमा गत असार १३ गते तोकिएको पेशीबाट अन्तिम आदेशका हुन नसक्दा कर्मचारीले तलब पाउनेबारेमा थप अन्यौलता भएको थियो । आफूहरुले करारबमोजिम काम गरिरहेको र यही असार मसान्तभित्र तलब पाउनुपर्ने भनी अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
निरन्तर रुपमा कार्यालय गइरहेका कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगराइ काममा लगाएको रिट निवेदकहरुको दाबी छ । ‘काम गर्दै गर्नुस्, तलब आउँछ’ भनी आयोगले आश्वसन दिएको र अहिले आएर तलब दिन नसक्ने जानकारी गराएको उनीहरुले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
भूमि आयोगले केन्द्रीय कार्यालयमा २० जना कार्मचारी करारमा नियुक्ति गरेको थियो । उनीहरुको नियुक्तिको समयावधि आगामी असार मसान्तसम्म कायम छ । उनीहरुले कामबाट हटाइएको बारे कुनै जानकारी पनि नदिइएको र निरन्तर कार्यालय गएर तोकिएको काम गर्दा दुई महिनादेखि तलब नपाउने परिस्थिति निर्माण भएको बताएका छन् । त्यस्तै, विभिन्न जिल्लामा करारमा काम गरिरहका करिब साढे ३ सय जना अमिन, सर्वेक्षकले समेत तलब नपाएको बताइएको छ ।
