काठमाडौं,२६ असार । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिसकुमार सिंहले विश्वासको मत लिएको ४ दिनमै सत्ता संकटमा परेको छ । विश्वासको मत लिनुअघि सत्ता साझेदार दलसँग गरेको सहमति पालना नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र लोसपाले सरकार छाड्ने धम्की दिन थालेपछि सतिसको कुर्सी हल्लिन सुरु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअघि एमालेले पाएका चार मन्त्रालय यथावत रहने गरी माओवादी र नेकपा एसले सम्हाल्दै आएका अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कांग्रेसलाई र लोसपालाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र राज्य मन्त्री दिने सहमति भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
शनिबार विश्वासको मत लिएलगत्तै कांग्रेस र लोसपा सरकारमा सामेल हुने भनिएपनि मन्त्रालय भागबन्डा नमिलेपछि हालसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन् । मुख्यमन्त्री सिंह कांग्रेसलाई चार मन्त्रालय दिन तयार देखिए पनि अर्थ मन्त्रालय भने आफैँसँग राख्न चाहान्छ । उनले अर्थमा आफ्नो पार्टीको अडान नछाड्दा समस्या भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
यता लोसपाले पनि गृहसहित २ मन्त्री मागेपछि सिंह चेपुवामा परेका छन् । एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिएर लोसपालाई मनाउने प्रयासमा उनी छन् । तर, लोसपाले बरु सरकारमा सामेल नहुने २ मन्त्रीबिना सरकारमा नजाने नीति लिएको छ ।
प्रदेशमा कुरा नमिलेपछि कांग्रेस, एमाले र लोसपाका नेताहरु राजधानी आईपुगेका छन् । उनीहरुले २ दिनदेखि नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । छलफलकाक्रममा २८ गते संघीय सरकार बनेपछि मधेशमा पनि सबै कुरा मिल्ने आश्वासन पाएको एक नेताले जानकारी दिए ।
