काठमाडौं, २७ असार । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय विशेष छानविन समितिले कामलाई तीब्रता दिएको छ । आज (बिहीबार) समितिको दुईवटा बैठक बसको थियो । आजको बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीराज निरौला र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारी, ऋण असुली न्यायाधीकरणका अध्यक्ष कमलराज गौतम र बैंकिङ सदस्य नरेशराज अर्याल, राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंका अध्यक्ष न्यायाधीश रमेश ढकाल, सदस्य र रजिष्टारबीच छलफल भएको थियो ।
बैठकमा २०६१ सालमा डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले दोस्रो तहको नियमक निकाय बनाउन सिफारिस गरेको र त्यसपछिको सबै बजेट वक्तव्यमा सो कुरा समावेश भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको बारे छलफल भएको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाक्षेत्रीले बताए ।
साथै, सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको र नियमावली २०७५ मा बनेपनि आजसम्म सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष बनाउने सन्दर्भमा काम नहुँदा समस्या देखिएको उनले बताए । ४० प्रतिशत सरकारको सहभागिता र ६० प्रतिशत सम्बन्धित सहकारीको सहभागितामा कम्तिमा ६० करोडको कोष बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको सभापति थापाले बताए ।
‘सहकारी ऐनमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था छ । सहकारी प्रवद्र्धन कोषको व्यवस्था छ । यस्ता धेरै व्यवस्थाहरुको पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था देखियो,’– विशेष समितिका सभापति थापाले भने ।अर्थतन्त्रको तीन वटा खम्बामा सहकारी परेर पनि यो प्राथमिकता, रेखदेख, नियमनमा नपरेको देखिएको उनले बताए । साथै, सहकारी ऐन–२०७४ मा समस्या भएपनि लिगल रिफर्म गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कानुनी सुधारको समाधान, सम्बन्धित संस्थाहरुको संस्थागत परिचालनका समाधान र सञ्चालनको कुरामा हेर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएका छन् । कतिपय सहकारी ऐनमा पनि समस्या देखिएका छन् । यी कुराहरुमा पनि सुझाव आएका छन्,’– उनले भने ।
साथै, समितिका सभापति थापाले कर्जा सूचना केन्द्र बैंकको छुट्टै, सहकारीको छुट्टै, विमाको छुट्टै गर्ने खालका संरचनागत डुप्लिकेशनको बारेमा पनि छलफल भएको बताए । उनले एउटै संरचनाले काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताए ।
साथै, सभापति थापाले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय विषय सहकारी ऐनअन्तर्गत र कतिपय विषय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि (बाफिया) अन्तर्गतका प्रबन्ध रहेको र ती सबैलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको बताए ।
सहकारीले नाममात्रको सञ्चालक राख्ने, आफू, आफ्ना नातागोता र प्रियपात्रहरुको बीचमा ऋण प्रवाह गर्ने, ऋण प्रवाह र बचतबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता समस्या रहेको उनले बताए । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र नियमक निकायको व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा समस्या आएको उनको धारणा छ । File Photo/RN
