काठमाडौं,२७ असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि सदनबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । कुनै नाटकीय जादू चलेन भने उनी यसपटक विश्वासको मत नपाएर सत्ताच्यूत हुने निश्चित भएको छ ।
पछिल्लोपटक उनलाई समर्थन गरेको दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि भोलि असार २८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय संसद्लाई लिखित आग्रह गरिसकेका छन् ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेगरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन् ।
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक मत तटस्थमा परेको थियो ।
त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएक थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत असार १७ गते एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार भोलि प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । प्रचण्डलाई हाल आफ्नो दलबाहेक अन्य दुई दलबाट मात्र समर्थन रहेको देखिन्छ । प्रचण्डलाई २१ सीट रहेको रास्वपा, १० सीट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक सीट रहेको आम जनता पार्टी (आजपा) को समर्थन देखिन्छ ।
आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह प्रचण्डका विश्वासपात्र नेता हुन् । विगतमा माओवादी केन्द्रमै रहेका उनी एमाले हुँदै हाल आजपाको नेतृत्वमा छन् । मधेश प्रदेशमा राम्रो प्रभाव जमाएका साह आगामी दिनमा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने रणनीतिका साथ प्रचण्डलाई साथ दिने निर्णयमा पुगेका हुन् । यसअघिपनि साहले पटक पटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिने क्रममा साथ दिँदै आएका छन् ।
एमाले, कांग्रेुससहित, जसपा नेपाल, जसपा, राप्रपा, लोसपा, नाउपा र जनमतसहितका केही स्वतन्त्र सांसद नयाँ सत्ता गठबन्धनको पक्षमा उभिएपछि प्रतिनिधि सभामा दलीय हैसियत पनि फेरिने भएको छ । अब सदनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा रहने छन् भने एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह प्रचण्डका सारथी बन्नेछन् ।
