काठमाडौं, २७ असार । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको हो ।
त्यस्तै, स्थानीय तह, राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०८१ स्वीकृत गर्ने, सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने, मन्त्री परिषदको २०८० माघ १८ को निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले पेश गरेको फौजदारी न्याय तथा प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनमा औंल्याइएको सुुझावहरु कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सुचिकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ । फोटो, भिडिओः मुकुन्द कालिकोटे/ रिपोर्टर्स नेपाल
