काठमाडौं, ३१ असार । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रअध्यक्षको रुपमा स्वीकार गरेको छ । राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम काम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्नेजस्ता कर्तव्यहरु तोकिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति उच्च नैतिक चरित्र भएको र कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
रामचन्द्र पौडेल नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति हु्न् । राष्ट्रपति बन्नु पहिला उनी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता थिए । सत्तासमीकरणमा फेरबदल भएसँगै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रपति पौडेलले भागबण्डा खोजेको आरोप लागेको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि दलले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोज्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । तर, राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदमा आसिनहरुले दलीय राजनीतिमा भागबण्डा खोज्नुले राष्ट्रपति पदको गरिमामा भने आँच आउन थालेको छ । पौडेलको भागबाट तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त भएको बताइएको छ । नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य राष्ट्रपतिबारे बजारमा आएको हल्ला सत्य रहेको बताउँछन् । ‘बजारमा जे आएको छ, त्यो सत्य हो,’– उनी भन्छन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्बाट विश्वासको मत गुमाएसँगै संविधानको धारा ७६ (३) आकर्षित हुने धेरै कानुनविद्हरुको भनाइ थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले ७६ (२) अनुसार नै दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए । यद्यपि उक्त विषयको विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरिसकेको छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरी नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई गुण लगाएको बदलामा उनको सिफारिसमा चौधरीलाई मन्त्री बनाइएको ती नेताले बताए ।
उसो त मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रपतिले भागबण्डा खोजेको यो पहिलो भने होईन । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालामा पनि शीतल निवासको कोटामा विमला पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री बनेकी थिईन् । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीकी विश्वास पात्र रहेकी पौड्याल शीतल निवासको कोटामा मन्त्री नियुक्त भएको विषय त्यत्तिधेरै चर्चामा भने आएनन् ।
नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामबरण यादव पनि कांग्रेस पृष्ठभूमिकै हुन् । उनको पालामा पनि शीतल निवासलाई धेरै नै भागबण्डा छुट्याइएको जानाकारहरु बताउँछन् । पूर्व राष्ट्रपति यादवले यादव आफ्नो विश्वासपात्र रामकृष्ण यादवलाई कृषिमन्त्री बनाएका थिए । उनी अहिले पनि धनुषा–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
राष्ट्रपति मात्रै होईन, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले समेत मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको विषय सतहमै आएको थियो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएकाले उनलाई पनि भाग छुट्याइएको भनेर निकै ओलोचना भएको थियो । २०७८ असोज २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । हमाल तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको जेठान भन्दै निकै टीकाटिप्पणी भएको थियो । त्यसपछि हमालले २ दिनमै राजीनामा दिएका थिए ।
