काठमाडौं, १ साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले देशमा देखिएका जटिल समस्या समाधान गर्नका लागि ऐन कानुन संशोधन गनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । आज (मंगलबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले देशमा रहेका जटिल समस्या र जनताको आवश्कता पूरा गर्ने गरी कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन बाझिएको बताउँदै त्यसलाई संशोधन नगरी काम गर्न सम्भव नै नरहेको बताए ।
‘सरकारले पूर्णता पाएको छ । केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति बोकेको सरकार बनेको छ । त्यसकारण देशमा देखिएको जटिल समस्या र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नियम, कानुन बदल्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । जनताका समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त केही काम थालनी गर्नुपर्यो ।’ उनले भने, ‘बाँझिएका ऐन सुधार गरेर जान आवश्यक छ । भूमिका समस्या जटिल छ । यो ऐन परिवर्तन गर्ने हो भने उपाय छैन । त्यस्तै, जनताको आवश्यकता पहिचान गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी अगाडि बढ्छौं ।’
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा करिब चार महिना भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेका अधिकारीले आफू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्यामा जानकार रहेको बताए । उनले अब भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान हुँदै जाने उनले बताए ।
साथै, निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भूमि मन्त्रालय गरेको कामको पनि जस लिन खोजेको उनको टिप्पणी छ । आफूसँग सरोकार नभएको विषय बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा फिर्ता, बालमन्दिरको जग्गा फिर्तालगायतका विषयमा लामिछानेले क्रेडिट लिन खोजेको उनको भनाइ छ ।
‘रवि लामिछानेलाई लोकप्रियता हासिल गर्नुपर्यो, उहाँलाई सेन्टिमेन्ट बटुल्न पर्यो । आफू जोगिन पर्यो । उहाँले यी कुरा अनावश्यक रुपमा भन्दिने ? त्यो निर्णय कसले गरेको हो, कहाँबाट सुरुवात गरेको छ, त्यो बुझ्नुपर्यो नि ? यति जग्गा फिर्ता गरियो भन्ने आधार र प्रमाण हुन पर्यो नि ? भूमि सुधार मन्त्रालय मेरो जिम्मा हुने, हामीले निर्णय नगरी त्यो फिर्ता भएको हुन्छ ? उहाँले गफ दिने, उहाँले भाषण गर्ने ?’ उनले भने ।
