काठमाडौं,१ साउन । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा आजबाट बजेट शून्यता आएको छ । नगरसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को लागि विनियोजित बजेट पारित हुन नसक्दा उपमहानगरपालिकामा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
करारमार्फत भर्ना गरिएका कर्मचारीको पदावधि थप्नुपर्ने बहुमत नगरसभा सदस्यको मागप्रति स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङ सकारात्मक नभएपछि नगरसभा बस्न समेत सकेको छैन् । गत असार १० गते सार्वजनिक भएको बजेट हिजोसम्म पास हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि नगर सभा नबसेको कारण पारित हुन सकेन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले २०८० साल पुस २२ गते स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पास गरेको थियो ।
सो ऐनको दफा नम्बर १३ मा पद पूर्तिमा बन्देज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन देखाउँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले करारमा रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने अडान लिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले करार कर्मचारीको पदावधि नथपेसम्म नगर सभा बस्न नदिने अडान लिँदा स्थानीय सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था बनेको छ । मेयर साम्पाङले कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, माली, लगायतका कर्मचारीहरूलाई भने करार सम्झौता थप गर्न सहमत छन् । यस्ता कर्मचारीहरूको भने कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरेर सम्झौता थप गर्ने एनमा व्यवस्था छ ।
एमालेलगायतका अन्य दलका जनप्रतिनिधिहरूले भने यस्ता कर्मचारी सबैको एकमुष्ट करार सम्झौता थप गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । धरानले गत असार १० गते १ अर्ब ७९ करोडको बजेट ल्याएको छ ।
इटहरीमा रातारात बजेट पारित
यता सुनसरीकै अर्को स्थानीय तह इटहरी उपमहागरपालिकाले भने सोमबार रातीनै बजेट पारित गरेको छ । मेयर र उपमेयर फरक फरक दलबाट निर्वाचित हुँदा बिवाद भएपछि गत सातानै पारित गर्ने भनिएको बजेट पारित हुन सकेको थिएन । मेयर हेमकर्ण पौडेल कांग्रेस र उपमेयर संगिता चौधरी एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । इटहरीमा मेयर हारेपनि ७० प्रतिशत भन्दा धेरै नगर सभा सदस्यहरु एमालेबाट निर्वाचित छन् । बजेटमा आफूहरुका योजना समावेश नगरेको भन्दै उपमेयर चौधरीसहितका एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगर सभा बहिष्कार गरेका थिए ।
एमालेका जनप्रतिनिधिले नगरसभा नै बहिष्कार गर्दा पनि २० प्रतिशत पुर्याएर मेयर पौडेलले वडाध्यक्षमार्फत बजेट वक्तव्य वाचन गराएका थिए । बजेट ल्याउँदा विभाजीत बनेका दुई दल हालै एउटै कित्तामा उभिएपछि स्थानीय तहमा समेत राहत पुगेको छ । हाल संघदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस एमाले-नेतृत्वको गठबन्धन बनेको छ ।
