काठमाडौं, ४ साउन । सर्वोच्च अदालतले समान मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन गर्न जारी गरेको परमादेश आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट उक्त आदेश जारी भएको हो । समान हैसियतको सरकारी सेवाभित्र असमान तलबमान निर्धारण हुँदा कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, कामप्रतिको इमानदारिता र लगनशीलतामा ह्रास आउने खतरा बढ्ने अदालतको ठहर छ ।
सरकारबाट समान पद र हैसियतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई दिईने न्यूनतम आधारभूत सुरुवाती तलब स्केलमा विभेदकारी निर्णय गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको भन्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मालगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले गत २०७९ साउन २६ गते निर्णय गरी निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्धितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा सोही मर्यादाक्रममा कार्यरत कर्मचारीबीच फरक तलबमान निर्धारण गरेको थियो । मर्यादाक्रम १३ मा रहेको निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल सरकारका सचिव एवं राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको तलबमान ७२ हजार ८२ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यस्तै, सोही मर्यादाक्रममा रहेको नेपाली सेनाको रथीको तलबमान ७४ हजार २ सय २१ तोकिएको थियो ।
त्यस्तै, मर्यादाक्रम १८ मा रहेको उपसचिव, राजपत्राङ्कित द्धितिय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतकोको तलबमान ४८ हजार ७ सय ३७ तोकेको थियो । त्यस्तै, सोही मर्यादाक्रममा रहेको नेपाली सेनाको प्रमुख सेनानी र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरी उपरीक्षकको तलब मान ५२ हजार २ सय ७९ तोकेको थियो ।
सर्वोच्चले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण समय सुरक्षा निकायका कर्मचारीसरह नै नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको अवस्थामा समान मर्यादाक्रमका कर्मचारीहरुको तलबमान विभेदयुक्त देखिनु श्रम सम्बन्धि विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा नमिलेको ठहर गरेको छ ।
‘समन्वयात्मक तवरले संयुक्त रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीहरुको बीचमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको सन्दर्भमा समान पदका लागि समान रुपमा नै पारिश्रमिक निर्धारण हुनु उचित देखिन्छ,’– फैसलामा भनिएको छ ।
