काठमाडौं, ६ साउन । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिविरुद्धमा परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक ब्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको ठहर गरेको छ । आज (आइतबार) सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेश भएको उक्त रिटमा गम्भीर संवैधानिक ब्याख्याको प्रश्न समावेश भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको हो ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको र सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १७ (२) (क) बमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू समक्ष पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गरिएको नियुक्ति संविधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्तात्रय दीपक अधिकारी, खगेन्द्रकुमार चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले गएको असार ३१ गते रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
