Logo

कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारमा राप्रपालाई तीन वटा मन्त्री दिइएको थियो, मैले इन्कार गरेँः ज्ञानबहादुर शाही



काठमाडौं, ८ साउन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारमा आफूहरुलाई तीन वटा मन्त्री दिइएको भएपनि इन्कार गरेको बताएका छन् । हिजो (सोमबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा उनले विष्णु पौडेल र शेरबहादुर देउवाको अगाडि आफूले मन्त्री इन्कार गरेर हिँडेको बताएका हन् । वर्तमान सरकारले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने, भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने र भ्रष्टाचारीलाई जेल नहाल्ने निश्चित भएपछि राप्रपा सरकारमा नगएको उनले बताए ।

‘केपी शर्मा ओलीको सरकारमा तीन वटा मन्त्रालय दिइएको थियो । म हुँ वार्ता टोलीको संयोजक । बुढानीलकण्ठमा शेरबहादुर देउवासँग म बसेको हो । ओलीका खास मान्छे विष्णु पौडेलसँग म बसेको हो । मैले सिधै इन्कार गरेको हो । तीन वटा मन्त्रालयको कुरा होईन, सत्ताको लोभ होईन । तपाईँको कमन एजेण्डा के हो ? भ्रष्टाचार गर्ने कि नगर्ने ? गिरीबन्धु टी स्टेटको फाइल अगाडि बढाउने कि नबढाउने ? निर्मलाको हत्यारालाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने ? सहकारी ठगलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने ? किर्ते पासपोर्टधारीलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने ? अर्बौं, करोडौंका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कि नखोल्ने ? यदि नखोल्ने हो भने तिम्रो सरकारमा सहभागी पनि हुँदैनौं, समर्थन पनि गर्दैनौं, मन्त्री पनि हुँदैनौं भनेर आएको हो,’– उनले भने ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको जग गतिलो नरहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई महाचोरको संज्ञा दिए । अहिलेको सरकारले उखान टुक्का भन्नेबाहेक अर्को काम गर्न नसक्ने उनको ठोकुवा छ ।

‘यो सरकार भनेको हावा भरिएको बेलुन हो । एउटा छेस्को ल्याएर प्याट्ट हान्दियो भने फुट्छ । यो लुट्नका लागि बनेको हो । पहिला (प्रचण्ड) को चोर, अहिलेको सरकार महाचोर । पहिलाका भाषणमात्रै गर्ने, काम फिटिक्कै नगर्ने, अहिलेको भाषण पनि नगर्ने, काम पनि नगर्ने । बरु उखान टुक्का भनेकोभन्यै गर्ने,’– उनले भने ।

साथै, नेता शाहीले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा फरार जीबी राईलाई भगाएको आरोप लगाए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई खुसी पार्नका लागि कृष्णबहादुर महरा र सुनकाण्डमा जोडिएको उनको परिवारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्