न्याय पाउने आसमा तड्पिरहेका लाखौंलाख पीडितहरू मध्ये म पनि एउटा पीडित हुँ । मुद्दा सकिन १५ वर्षभन्दा बढि समय लाग्छ, फैसला आउन वर्ष दिनभन्दा बढी । हालसम्मको सबैभन्दा बढी कमजोर निरिह स्वार्थी, कर्तव्यविमुख न्यायपालिका मैले कहिले देखेको थिईन् । हुन त आफ्नो स्वार्थको लागि वर्ष दिनसम्म मुद्दा नहेरी प्रधानन्यायाधीशको दौडमा इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीसँग के अपेक्षा राख्ने ? पीडित जति सबै एकजुट भएर यस्ता कर्तव्यविहीन न्यायाधीशहरुको विरुद्धमा उत्रिने हो भने काठमाडौँ पनि सानो हुन्छ।
न्यायाधीशलाई हरेक पार्टीले न्यायालयमा कोटामा नियुक्ति गर्दा अहिले दलका शीर्ष नेताहरू आफैं पनि पीडित बन्न पुगेका छन्। न्यायालयमा न्यायाधीशलाई निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न नियुक्ति गरिएपछि उनीहरूबाट सर्वसाधारणले के–को न्याय पाउने ? न्यायालय शुद्धिकरणको व्यापक अभियानको नाममा दलाली मात्रै गरियो। वास्तवमा न्यायपालिका शुद्धीकरण गर्ने हो भने यी अहिले भएका न्यायाधीशहरू हटाएर पुनर्नियुक्तिमा जानुपर्छ । यो बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
राणा शासनमा पनि जनताको पक्षमा न्याय हुन्थ्यो। तर एनजीओ,आइएनजीओ र मानव अधिकारकर्मीको नाममा न्यायाधीश बनेकाहरूले यहाँ न्याय दिँदैनन्, बरु न्याय लिलाम गर्छन्। न्यायाधीशबाट न्याय प्रशासनका कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै पीडित छन्। न्याय पीडितहरूले प्रशासनमा गुनासो गर्छन् । तर, न्यायाधीशहरुले दिने फैसला, आदेश अतिनै विलम्ब गर्ने र स्वार्थपूर्तिमा रोकिदिँदा न्याय प्रशासनका कर्मचारीले हामीजस्ता न्याय पीडितलाई राम्रोसँग जवाफ दिन सकिरहेका हुँदैनन्।
हामीजस्ता पीडितहरुले खुलेर म पीडित हुँ, न्यायालयबाट कष्ट पाइरहेको छु भन्ने हिम्मत पनि गर्दैनन् । त्यसरी खुलेर बोल्नेलाई न्यायालयको मानहानीको अस्त्र प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले तैँ चुप मैँ चुप भएर न्यायालयको अत्याचारलाई न्याय पीडितहरुले सहेर अनि रमिता हेरेर बसिरहनु परिरहेको छ।
कथित न्यायमूर्तिहरूका कारणले आर्थिक सामाजिक भौतिक हरेक क्षति न्याय पीडितले बेहोर्नु रहनु परेको छ। न्यायालयमा अझै कयौं वर्षसम्म यस्तै लोभी, लालची, पथभ्रष्ट व्यक्तिहरूले कब्जा जमाइरहँदा न्यायालय कस्तो हुने होला ? कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अनेकौं काण्डमा मुछिएका विवादित अकर्मणीय न्यायाधीशहरूबाट न्यायालयको बदनाम भइरहेको छ।
(रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक हुन् । माथिको लेख उनको निजी विचार हो ।)
