काठमाडौं, ८ साउन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि राजनीतिक गर्ने नेता र नेतृत्वको कारण अस्थिरता बढिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । आज (मंगलबार) नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको संविधान संशोधन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन प्रणालीमा भन्दा जनताले राजनीति बिगार्ने नेतृत्व माथि दोष देखाइरहेको बताएका हुन् ।
‘हामीले संविधान संशोधनको सन्दर्भबाट अस्थिरताको कुरा गरिरहेका छौं । तर, अस्थिरताको सन्दर्भ हेर्ने हो भने हाम्रो अस्थिरता राजनीति र निर्वाचन प्रणालीको अस्थिरताको कुरा हो कि त्योभन्दा बढी हाम्रो नियत र नियतका कारणले यो अस्थिरता बढिरहेको हो । निर्वाचन प्रणालीभन्दा बढी दोष राजनीति विगार्ने नेतृत्व माथि पनि जनताले प्रश्न उठाइहरेका छन्,’– उनले भने ।
साथै, अहिले संविधान संशोधनको विषयलगायतका विषयलाई लिएर कांग्रेस सरकारमा गएको स्मरण गराउँदै उनले सम्हालेर जान नसके खतरा रहेको बताए । उनले यो विषयमा सम्हालिएर जान नसके कांग्रेसलाई ‘तरमा पर्दा पनि पोल्ने, तरबाट झर्दा पनि भुङ्ग्रोमा पर्ने’ खतरा रहेको बताए ।
‘यसलाई सम्हालेर लिएर जानसके त ठीकै छ । सम्हालेर लिएर जान सकेन भने तरमा पर्दा पनि पोल्ने, तरबाट झर्दा पनि भुङ्ग्रोमा पर्नेजस्तो खतरा छ । यो बेलामा हामीले जे कुराहरु उठान गरिरहेका छौं, जे कुराका नाममा हामीले संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेका छौं, आज राजनीतिक दलको प्राथमिकता अस्थिरता र अहिले खर्चहरु बढिरहेको छ, खर्चहरुलाई थोरै भएर भएपनि घटाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई आधार बनाएर अगाडि बढेको देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘खासगरी एक किसिमले हेर्दा जागिर धेरैले पाइरहेका छन् । तर, त्यो जागिर पाउँदै गर्दा सीमित व्यक्ति र तप्काले पाइरहेको छ । आम मानिसले त्यसलाई हेरेर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।’
साथै, समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई बचाउँदै यसको संख्या घटाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । यस विषयलाई चलाउँदा लाभ लिइरहेका तह र तप्काले आन्दोलन गर्ने खतरा पनि रहेको उनले सुनाए । उनले वर्तमान सरकारले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको मर्ममा रहेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नसकेको बताए । कांग्रेसले यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायलाई पठाउन नसकेको र अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मै दलित समुदायको सहभागिता नरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको कुरा सरकारले लागू गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
‘हामीले समावेशितालाई बचाउने भनिरहेका छौं । तर, यसको संख्या घटाउने भनिरहेका छौं । लाभ लिइरहेका तह र तप्काहरु भाग खोसिन्छ कि भनेर आन्दोलित हुने अवस्था पनि बनिरहेको छ । समावेशीको हामी जुन खालको अभ्यास गरिरहेका छौं, एकखालको अभ्यास गर्दा पनि दलित समुदायको विगतमा पनि हामीले पार्टीबाट सरकारमा मान्छे पठाउन सकेनौं । अहिले पनि सरकारमै दलित समुदायको उपस्थिति छैन । विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएको कुरा हामीले व्यवहारमा लागू गर्न सकिरहेका छैनौं,’– उनले भने ।
