काठमाडौं, ९ साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । आज (बुधबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सल्लाह दिएको बताए । उनले सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । एक वा दुई दलको बहुमत पुर्याएर संविधान संशोधन गर्दा गलत अर्थ लाग्ने बताए ।
‘संविधान संशोधन केमा गर्ने, किन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल गर्नुपर्छ । संविधानको मूलभूत स्पिरिट नभत्किने गरी, बाधा रहेको ठाउँमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले राप्रपा एक्लैले संविधान संशोधन गर्न खोज्यो भने यसले राजा ल्याउनुपर्यो, हिन्दुराष्ट्र ल्याउनुपर्यो भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यस्तै माओवादी एक्लैले संशोधन गर्नुपर्यो भन्यो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक भन्ने अर्थ लाग्छ । कांग्रेस र एमालेले मात्रै यो संविधान संशोधन गर्नुपर्यो भने भने २०४७ सालको संविधानको बेसिक स्ट्रक्चरलाई ल्याउँछन् कि क्या हो भन्ने अर्थ लाग्छ । यस्तो अर्थ नलाग्नका लागि सबै दल बसेर छलफल गरेर कुन धाराको कुन उपधाराले बाधा र अड्चन पार्यो ? त्यसलाई के कस्तो संशोधन गर्नुपर्ने हो ? एकिन साथ गर्नुपर्छ,’– उनले भने ।
एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन गर्दा प्रतिनिधि सभालाई समानुपातिक मुक्त बनाउने भन्ने आफूले सुनेको बताउँदै उनले त्यसो गर्नु गलत हुने बताए । उनले प्रतिनिधि सभामा अहिले २७५ सांसदहरुको संख्या बढी भएको बताउँदै १५० भन्दा नबढ्ने गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा अहिले रहेको ५९ संख्यालाई ९९ सम्म बनाउन सकिने बताए । उनले समानुपातिक समावेशीको अर्थ नै नेताहरुले बुझ्न नसकेको बताए ।
संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्याय फरक–फरक विषय रहेको बताउँदै उनले नेपालले आफ्नै तरिकाले यो विषय टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताए । नेता विडारीले संक्रमणकाली न्यायमा पीडितको हित बढी हेरिनुपर्ने उनले बताए । संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा पीडित, घाइते, अपाङ्ग र सहिदहरुको बारेमा अधिकतम् हित सोचेर छिटो टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘प्रत्येक मुलुकमा संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा आ– आफ्नै प्रकारको व्यवस्था गरेर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याइएको छ । नेपालले पनि आफ्नै तरिकाले यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ । यसलाई अरु देशको कुरालाई साभारमात्रै लिन सकिन्छ । निर्णायक भूमिका हाम्रो देशको द्वन्द्व कसरी समाधान गर्नु भन्नेतिर सोच्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितलाई बढी फोकस गरिन्छ । पीडितको हितलाई बढी हेरिन्छ भने फौजदारी न्यायमा अपराध गर्ने अभियुक्तलाई बढी सजाय दिने कुरा हेरिन्छ । यी सबै कुरा बुझेका, युद्धको अनुभूति गरेका र युद्धमा चरम यातना पाएकाहरुको कुरा सुन्न्नुपर्छ । पीडितहरुको कुरा सुन्नुपर्छ । हल्ला गरेको भरमा हुँदैन,’– उनले भने ।
