Logo

बागमती सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा दलित निषेध, कांग्रेसमा महिलालाई विभेद



काठमाडौं, १० साउन । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आज नेपाली कांग्रेसबाट चार जना मन्त्री नियुक्त गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । कूल १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (एमाले) ६ र कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ८ जना मन्त्रिपरिषद्मा छन् ।

कांग्रेसबाट आज आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा प्रभात तामाङ , आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा सुरजचन्द्र लामिछाने, युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्रीमा बिमल ठकुरी नियुक्त भएका हुन् । त्यस्तै हिजो कांग्रेसबाट कुन्दनराज काफ्ले, श्यामबहादुर खड्का, मदुकुमार श्रेष्ठले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । काफ्लेलाई सामाजिक विकास, खड्कालाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । हिजो नै मन्त्री बनेका श्रेष्ठलाई भने अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) बाट हिजो नै ६ जनाले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । प्रकाश श्रेष्ठ, अमनकुमार मास्के, किरण थापा मगर, कृष्णप्रसाद सिलवाल, प्रेमभक्त महर्जन, र शुकमाया तामाङलाई एमालेले मन्त्री बनाएको थियो । श्रेष्ठले कृषि, मास्केले भौतिक पूर्वाधार, थापा मगरले स्वास्थ्य, सिलवालले वन, महर्जनले श्रम रोजगार र तामाङले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

कूल १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने शून्य छ । केन्द्रीय सरकारले दलित, मुस्लिम समुदायलाई मन्त्रिपरिषद्मा निधेष गरेको भनेर आलोचना भइरहेको बेला बागमती सरकारले पनि फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याएको छ । बागमतीमा महिलाको प्रतिनिधित्व पनि कमजोर रहेको छ । एमालेले सुकुमायालाई मन्त्री बनाएपनि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ८ जना मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुँदा महिलालाई निषेध गरिएको छ । जबकी कांग्रेसमा हरिप्रभा खड्गी, मसिना खड्कालगायत प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद छन् ।

कांग्रेस नेतृ एवं परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राना देउवाले आज नै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषदमा महिलाको न्यूनतम् सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनैपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदा बागमती कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई निधेष गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्