काठमाडौं,११ साउन । देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको नेपाली कांग्रेसमा आफ्नै गुटका कारण अर्को लफडा सुरु भएको छ । संस्थापन र इतरसमूहबीच केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिएको मन्त्री छान्ने विवाद बागमतीमा पनि देखिएको छ ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका बहादुरसिं लामाले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । मंगलबार नै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालयको समेत भागबन्डा टुंगिएको थियो । दुई दलबीचको सहमति अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री पाउने र एमालेले ६ जना मन्त्री पाउने सहमति थियो ।
पूर्व सहमति अनुसार एमालेले मंगलबार नै मन्त्री तय गर्यो र बुधबार मुख्यमन्त्रीको शपथसँगै ६ जना मन्त्रीले पनि शपथ लिए । उनीहरुले त्यहि दिन कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । तर, कांग्रेसका भने गुटलाई भाग पुर्याउनुपर्ने हुँदा त्यो दिन मन्त्री छनोट गर्न सकेन् । मुख्यमन्त्री लामा र अर्का नेता इन्द्र बानियाँबीच अर्थ मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारे कुरा नमिल्दा त्यो दिन लामाले तीन जनालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरे ।
बुधबार कांग्रेसले धादिङका मधुकुमार श्रेष्ठ, दोलखाका कुन्दनराज काफ्ले र नुवाकोटका श्यामबहादुर खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनै मुख्यमन्त्री लामाले बिहीबार पुन ४ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेको र शपथका लागि समय मिलाइदिन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाए । तीन वटामात्र मन्त्रालय रहँदा लामाले भने मीनकृष्ण महर्जन, सुरजचन्द्र लामिछाने, प्रभात लामा र विमल ठकुरीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
मन्त्री नियुक्त गर्न मात्रै होइन, मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि कांग्रेसभित्र किचलो भइरहेको छ। कुन्दनराज काफ्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने सर्तमा बुधबार बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ खुवाइएको थियो। तर बिहीबार उनलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूबीच रडाको मच्चिएको हो।
बुधबार बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ खाएका कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई बिहीबार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। तर बिहीबार पनि श्यामबहादुर खड्कालाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइँदा अझै मधुकुमार श्रेष्ठको मन्त्रालय तोक्न सकिएन।
अर्थ मन्त्रालयमा प्रभात तामाङ, संस्कृति तथा पर्यटनमा विमल ठकुरी, युवा तथा खेलकुदमा मीनकृष्ण महर्जन र आन्तरिक मन्त्रीमा सुरजचन्द्र लामिछाने रहने गरी कांग्रेसबाट सूची आइपुगेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ ।
यता सत्ता साझेदार दल एमालेले पनि १३ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा १४ वटा बनाउन खोजिए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमालेले पूर्व सहमति उल्लंघन गर्न नहुने बताउँदै तीन जनामात्र मन्त्री थप्न दवाव दिएपछि हिजो सूचीमा परेका ४ मध्ये १ जनाको नाम काटिनसक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
