काठमाडौं,१४ साउन । सहमतिको नाममा एक महिना अगाडि कर्मकाण्डी रुपमा १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले हालसम्म पनि केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिन सकेको छैन् ।
गत असार १६ गतेदेखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा माधव नेपाल, सम्मानीत नेतामा झलनाथ खनाल तथा महासचिवमा घनश्याम भुसाललाई सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । सोही दिन ९३ जनाको केन्द्रीय समिति घोषणा गर्दै बाँकी १० दिनभित्रमा छान्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पदाधिकारीको नाम टुंग्याउन सकेको छैन् ।
यसैबीच केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन भन्दै भोलिका लागि डाकिएको बैठक २ दिन सरेको छ । आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै बैठक २ दिन पर सारिएको हो । महाधिवेशनले २१ जना पदाधिकारीसहित २९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने भनिएको छ ।
२१ जना पदाधिकारीमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव एक एक जना तथा एक महिला र एक जना मधेशीसहित ७ जना उपाध्यक्ष, ४ जना उपमहासचिव र ७ जना सचिव रहनेछन् । २१ जनामध्ये हालसम्म २ जनको मात्र व्यवस्थापन भएको हुँदा अन्य पदमा आकांक्षीको संख्या बढेको नेताहरु बताउँछन् ।
अध्यक्ष र महासचिवपछि शक्तिशाली मानिने वरिष्ठ उाध्यक्षका लागि नेताहरु राजेन्द्र पाण्डे र वेदुराम भुसाल दुवैले आकांक्षा राखेका छन् । घनश्याम भुसालका लागि अघिल्लो पटक पनि बिच्चैमा महासचिव पद त्यागेको भन्दै वेदुरामले यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नछाड्ने अडान लिएका छन् । यता अध्यक्ष नेपाललाई हरदम साथ दिईरहेका नेता पाण्डे पनि माधवलाई प्रयोग गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हत्याउने दाउमा छन् ।
त्यस्तै महासचिवका लागि उम्मेदवारीसमेत घोषणा गरेका डा विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, गंगाधर तुलाधार र प्रकाश ज्वालाले यसपटक पनि उपमहासचिवमै चित्त बुझाउने तयारी गरेका छन् । यसअघि सचिव रहेकी रामकुकमारी झाँक्री भने उपाध्यक्षमा लविइङ गरिरहेकी छन् ।
तर, झाँक्रीलाई निवर्तमान उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी राई र मदनकुमारी साह ‘गरिमा’ ले चुनौती दिईरहेका छन् । उता कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता राजेन्द्र राईसहित करिव १ दर्जन नेताले उपाध्यक्षका लागि चर्को दवाव दिईरहेका छन् । उपाध्यक्षकै लागि पार्टी अध्यक्ष नेपालका सम्धी नातापर्ने पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पनि दाबी गरिरहेका छन् ।
नेताहरुमा एकपछि अर्को आकांक्षी थपिँदै जाँदा २९९ जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई १० प्रतिशत थपेर ३२९ सदस्यीय बनाउनेबारे पनि छलफल भईरहेको नेताहरु बताउँछन् । त्यसोत असार २१ गते ९३ जनाको केन्द्रीय समिति घोषणा गर्दा नाम छुटेका सांसदसमेत रहेका प्रेम आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठहरु पार्टीमा हालपनि असन्तुष्ट रहेका छन् । महाधिवेशन र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महाधिवेशन नै बहिष्कार गरेका उनीहरु पूरानै घर एमालेमा नै फर्किनेगरि नेताहरुसँग समानन्तर छलफलमा रहेका सूचना नेपालले पाएका छन् ।
दोहोरो तनावमा माधव नेपाल
यता पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समिति छान्न सकस परिरहेको बेला अध्यक्ष माधव नेपाल भने दोहोरो तनावमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमोलका अध्यक्ष केपी शर्मा अोली आएदेखि माधव नेपाललाई दोहोरो तनाव सुरु भएको हो । एकीकृत समाजवादी एमालेबाटै फुटेर नयाँ बनेको पार्टी हो । प्रधानमन्त्रीमा ओली चुनिएसँगै आफ्नो पार्टीविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र सुरु भएको भन्दै साउन १० गतेको पार्टी बैठकमा ने नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, ‘हाम्राविरुद्ध अनेक किसिमका षड्यन्त्रका तानाबानाहरू बुनिँदै छन् । कति सत्य हो ? कति असत्य हो ? थाहा छैन, तर, कति सत्य हुन्, कति असत्य हुन् भनेर पनि हुँदो रहेनछ । लेखेर पनि हुँदो रहेनछ । बोलेर हुँदो रहेनछ ।’
पार्टीविरुद्ध कस्तो षड्यन्त्र भईरहेको हो भन्नेबारे केही नबोलपनि प्रधानमन्त्री ओलीले शक्तिको प्रयोग गरेर आफ्नो पार्टी टुक्राटुक्रा पारिदिने भय नेपाललाई देखिएको नेताहरु बताउँछन् । हुन पनि एसका आधा दर्जन सांसदहरु केही समययता एकीकृत समाजवादीमा भन्दा ज्यादा एमालेमा जाने मन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
एसनिकट स्रोतका अनुसार मन्त्री बन्न नपाएर असन्तुष्ट भनिएका प्रेम आले र किसान श्रेष्ठमात्र होइन मन्त्री बनेका धनबहादुर बुढासहित शेरबहादुर कुँवर, भानुभक्त जोशी र अम्बरबहादुर थापाहरु एसमा भन्दा एमालेमा भविष्य देख्न थालेका छन् । उनीहरुले पटक पटक एमालेका दोस्रो तहका नेतासँग छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छन् । स्रोतका अनुसार एमालेमा जाँदा पार्टीले गर्नसक्ने कारबाहीदेखि एमालेमा हुँदा पाउने जिम्मेवारी र आगामी दिनमा एमालेबाट निर्वाचनमा दिईने टिकटको समेत उनीहरुले सुनिश्चितता खोजेका छन् । केही हदसम्म कुरा मिलिसकेको र आधा दर्जन सांसद लिएर आएमा आले र श्रेष्ठ लगायतका मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओली पनि तयार रहेको सन्देश एमाले नेताहरुले दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
एस राष्ट्रिय पार्टी नभएकाले पार्टी विभाजनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ का दफा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने पनि प्रस्ट भइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय पार्टी नभएका सांसदको हकमा स्वतन्त्र रूपमा दल रोज्न पाउने व्यवस्थाको व्याख्या गरेको छैन । त्यसैले, दलले कारबाही गर्दा उनीहरूको सांसद पद खोसिने हो वा होइन, अलमल भएका कारणले पनि एसका सांसदहरूले हिम्मत नजुटाएको एस स्रोतको दाबी छ ।
