काठमाडौं, १४ साउन । सर्वोच्च अदालतल स्वअनुभूतिका आधारमा व्यक्तिलाई लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार हुने फैसला गरेको छ । ललितपुरकी रुक्सना कपालीले नेपाल सरकारसमेतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले व्यक्तिले स्वअनुभूति गरेको आधारमा लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्न पाउनुलाई मौलिक हक र मानव अधिकारको विषयको रुपमा ब्याख्या गरेको हो ।
कपालीले आफू परलैङ्गिक महिला रहेको र सोही कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेसन फारम दर्ता गर्न इन्कार गर्दा उच्च शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कानुनी कागजातमा लैङ्गिक पहिचान संशोधनको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिईन् । २०८० साल कात्तिक २० गते फैसला भएको उक्त रिटको पूर्णपाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको हो ।
जन्मदा इङ्गित गरिएको लैगिकताभन्दा फरक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिलाई परलैङ्गिक व्यक्तिको रुपमा लिइन्छ । परलैङ्गिक महिला भन्नाले जन्मदा यौनाङ्गको आधारमा केटा वा बालक भनेर इङ्गित गरिएकी महिला हुन् । जन्मदा आफूलाई यौनाङ्गको आधारमा केटा भनेर इङ्गित गरिएको र अभिभावकहरुले नाम राखेर सोही नाम र लैङ्गिक पहिचान पुरुष राखिदिएको उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन् । सानैदेखि समाजले केटा भनेकाले त्यसैगरी हुर्किएको तर सानैदेखि आफूले भने केटी भनेर हेरेको, बुझेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि आफूले आफ्नो वास्तविक लैङ्गिक पहिचानको आधारमा जीवनयापन गर्ने र आफ्नो पहिचान निर्धारण गर्ने निधो गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । त्यसपछि आफूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्ने नाम रुक्सना छानेको र आफू महिला हो भनी चिनाउन थालेको उल्लेख गरेकी छन् ।
रुक्सनाले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संवैधानिक, कानुनी तथा नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु लगायतका व्यवस्थाबाट निवेदकले आफ्नो स्वअनुभूत गरेको लैङ्गिक पहिचानको आधारमा आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्रहरुमा लिङ्ग संकेत गर्ने महलमा महिला लेख्न र लेखाउन पाउनु निजको मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको विषयकै रुपमा रहेको मान्नुपर्ने देखिन आयो ।’
