काठमाडौं, १५ साउन । आम जनता पार्टी (आजपा) अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले गरिब, दलित परिवारसंग जनता आवास निर्माण कार्यमा विभेद गरेको बताएका छन् । जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत दलित समुदायको घर निर्माण गर्ने बताए पनि उनीहरुलाई घर निर्माण नगरी दुख दिईरहेको उनले बताए ।
आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आजपा अध्यक्ष साहले दलित समुदायका व्यक्तिको घर निर्माण कार्यलाई पुरा गर्नुपर्ने माग सरकारसंग गरे । साथै अहिलेसम्म के कति काम भएको छ ? प्रगति कति भयो ? किन घर निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेन त्यसको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउँनुपर्ने बताए ।
‘आज मधेस प्रदेशको हालत हेर्नुहुन्छ भने योजना पिच्छे आयोजना छ । केही महिना अघि त्यहाँ महेन्द्र नारायण निधि आवास आयोजना सुरु भयो । पाँच हजार घर निर्माणको काम सुरु भईसकेको छ । अहिलेसम्म निर्माण भएको घरको संख्या ६९० हो तर बाँकी घरको निर्माण कार्य व्यवारिसे छोडियो’ साहले भने, ‘अहिलेको सरकारले मदन भण्डारी विपन्न आवास आयोजना कार्यक्रम ल्यायो । बन्न नकसेको घर बनाउँनुपर्छ भन्ने जवाफदेहिता छैन् । त्यसको लागि ९ करोड छुटयाएको छ । यसरी सरकार पिच्छे दलित परिवारसंग मजाक गर्दै जाने हो । उनीहरुको घर निर्माण गर्नुपर्दैन् ?’
उनले अगाडी थपे, ‘अहिले केपीजीकै (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) नाममा, देउवा जीकै (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा) नाममा कार्यक्रम राख्नुस् । तर, ति गरिब, दलित परिवारका व्यक्तिको घर निर्माण हुनुपर्छ । बस हामीले जानेको यति हो । उनीहरुलाई दुख दिने काम कोही कसैले नगरोस् ।’
सरकार परिवर्तन हुँदा, मन्त्री परिवर्तन हुँदा उनीहरुको कुर्सी, सोफा, कार्पेट सबै परिवर्तन गरिन्छ । तर ती गरिबको घर निर्माण गर्ने भनेर अधुरै छोडनु कुन नैतिकताले दिन्छ ? भन्दै साहले प्रश्न गरे । अहिले बर्षाको समयमा दलित परिवारको नारकीय जीवन जिउन बाध्य भएको बताउँदै उनले केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेको तर पछि प्रदेश सरकारको जिम्मा दिएपछि त्यसको प्रगति किन हुन सकेन् भन्ने बारेमा सदनलाई जानकारी गराउँनुपर्ने माग उनले गरे ।
राज्यले गरिब जनतासँग मजाक गरिरहेको र खुल्मखुल्ला मजाक गरिरहेको उनले बताए । दलितपरिवारको घर निर्माणको जिम्मा लिएको सरकारले समयमै घर निर्माण नगर्दा अहिले हजारौं घरपरिवार नारकिय जिवन जिउन बाध्य भएको साहले बताए । सरकार परिवर्तन हुनसक्छ तर सरकार परिवर्तन हुदैमा ति गरिबमाथि अत्याचार गर्ने ? उनीहरु खुल्ला आकाशमुनी बस्न बाध्य छन् । अहिले बर्षाको समयमा उनीहरुको हालत वेहाल छ । यि सबै बिषयमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने उनले बताए ।
मधेस प्रदेशमा मात्रै १० हजार क्रमागत आयोजना प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले सम्झौता गरेर हस्तानान्तरण गर्यो । तर, ती आयोजना किन पुरा भएन भन्ने बारेमा उनले सरकारसंग जवाफ माग गरेका छन् । घर निर्माणको काम कसैको २५ प्रतिशत, कसैको ४० प्रतिशत, कसैको ८० प्रतिशत भएको छ तर निर्माण कार्य पुरा भएको छ । निर्माणकर्ता ऋणमा डुबेका छन् । उनीहरुको घर निर्माण कार्यसम्पन्न हुनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष साहले यथासीघ्र सरकारले यसबारेमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
