काठमाडौं, १८ साउन । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले टीआरसी विधेकमा उल्लेख हुने शब्दमा मात्रै सहमति भएको बताएका छन् । उनले हत्या, यौनजन्य हिंसा वा जबरजस्ती करणी, व्यक्ति बेपत्ता, क्रुर यातना अथवा अमानवीय यातना (गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन) मा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताए । हिजो (बिहीबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले यी चार प्रकारका अपराधमा जोडिएका जो कोहीले प्रचलित कानुनबमोजिमको सजाय पाउने बताए । उनले यी घटनामा उन्मुक्ति वा मेलमिलाप नहुने बताए ।
टीआरसी विधेयकमा उल्लेख भएबमोजिम विशेष अदालत गठन हुने र यी चार विषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा दायर गर्ने उनले बताए ।
‘हत्या, यौनजन्य हिंसा वा जबरजस्ती करणी, व्यक्ति बेपत्ता, क्रुर यातना अथवा अमानवीय यातना । यो चार प्रकारको विषय मेलमिलाप हुँदैन । यी विषय आयोगको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताले यस ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । हत्यामा कति छ सजाय ? जबरजस्ती करणीमा प्रचलित कानुनभन्दा घटी सजाय हुँदैन । म पीडित हुँ, तपाईँ पीडक हो भने मैले मुद्दा चलाउन चाहँदिन भने पनि त्यो मेलमिलाप हुँदैन । अदालतबाटै त्यसको दण्ड सजाय टुङ्गो लाग्छ,’– उनले भने ।
हत्यामा कसैलाई छुटकारा दिने, उन्मुक्ति दिने भन्नेगरीको मेलमिलाप नभएको उनले प्रष्ट पारे । मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा चाहीँ पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उनले माओवादीका तत्कालीन बालसेनाले न्याय पाउनुपर्ने बताए । उनीहरुको परिपुरणको हक सुरक्षित रहने पनि उनले बताए ।
मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति जुट्न नसकेमा आयोगको सिफारिसमा सरकारवादी भए महान्यायाधिवक्ताले र दुनियाँवादी भए सम्बन्धित व्यक्तिले २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिएर मुद्दा दायर गर्न सक्ने सहमति भएको उनले बताए ।
