काठमाडौं, १८ साउन । दलित सिभिल राइट्स मुभमेन्टले राज्यको निकायहरुमा दलितहरुको समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुभमेन्टमा आवद्ध अभियन्ताहरुले संवैधानिक हकलाई समेत नेताहरुले लत्याइरहेको बताएका हुन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन र विभिन्न नियुक्तिहरुमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित नगरेको दलित सिभल राइट्स मुभमेन्टमा आवद्ध अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।
‘कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले लिएको पश्चगामी कदमको घोर भत्र्सना र निन्दा त गर्छौं नै । यसको प्रतिकार चरणवद्ध आन्दोलनमार्फत गर्न चाहन्छौं । हामी नेपालका शासक वर्गलाई फेरि पनि चेतावनी दिन चाहन्छौं । यो देश र यहाँको स्रोत, साधन उनीहरुको मात्रै होईन, तीन करोडको हो । हाम्रो अधिकार खोस्नेविरुद्ध त्यही रुपले प्रतिकारमा उत्रिनेछौं,’– मुभमेन्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महिला अधिकारकर्मी दुर्गा शोभले राज्यले दलितहरुलाई अहिले पनि अपमान, विभेद र राजनीतिक हिंसा गरिरहेको बताईन् । उनले राज्यको उक्त व्यवहार भत्र्सनायोग्य रहेको बताईन् । देशको कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायलाई केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्, राजदूत नियुक्ति र संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा विभेद भएको उनको भनाइ छ । सिमान्तकृत वर्गले पाएको सीमित अधिकार कार्यन्वयन गर्न सत्तासीनहरु सधैं उदासिन हुनेगरेको उनको भनाइ छ । दलित समुदायहरुले विभिन्न आन्दोलनमा बलिदानी र योगदान गरेर ल्याएको अधिकार खोस्ने कुरा पनि भइरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाईन् ।
त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सत्तामा बसेका व्यक्तिहरुले आफूखुसी संवैधानिक प्रावधानलाई तोडमोड गर्ने गरेको बताए । संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु बाध्यात्मक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै उनले अहिले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाहरुको सहभागिता न्यून र दलितको सहभागिता शून्य रहेको बताए । सरकारले लोकतन्त्रलाई नै हाइज्याक गरेको उनको आरोप छ । उनले नेताहरुले संविधान पोलेर खाइसकेको टिप्पणी गरे ।
‘यो संविधानको मुटु र आत्मा भनेको नै समावेशिता हो । संविधानले समावेशी राज्यको लागि आधार प्रस्तुत गरेको छ । तर, अहिले हामी के देखिरहेका छौं भने राज्यका सञ्चालकहरुले यो संविधानलाई पोलेर खाइसके । किन भने यो संविधानको बाध्यात्मक प्रावधान हो । संविधानको विभिन्न धाराहरुले समावेशिताको कुरा गरेको छ । यहाँ शुन्य प्रतिनिधित्व देखा परेको छ । संविधान कार्यान्वयना लागि हो, सजावटका लागि होईन । त्यसका प्रावधानहरु लागू हुनुपर्यो, कार्यान्वयन हुनुपर्यो,’– उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सत्तामा बसेकाहरुलाई संविधानको उल्लङ्घन गर्ने छुट नरहेको बताए । दलितलाई दिइने अधिकारलाई दयाको भिखको रुपमा नबुझ्न उनले राजनीतिक दल र नेताहरुलाई सुझावसमेत दिए ।
पूर्वसांसद लक्ष्मी परियारले विभिन्न चरणका आन्दोलनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दासम्ममा दलित समुदायको ठूलो भूमिका रहेको कुरालाई दल र सरकारले बिर्सन नहुने बताईन् । सरकार गठन र विभिन्न नियुक्ति संविधानको मर्मविपरीत भइरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाईन् । ‘दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई राज्यले अनदेखा गर्यो । समानुपातिक समावेशिताको मर्मलाई कुल्चिइएको छ,’– उनले भनिन् ।
संविधानलाई अक्षररस पालना गर्नुपर्ने र नेताहरुले संविधान उल्लङ्घन गरेकोमा माफी माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले राज्यले संविधान उल्लङ्घन गरिरहँदा आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने बताईन् ।
पूर्वसांसद निरा जैरुले ठूला भनिएका राजनीतिक दल र ती दलमा आवद्ध नेताहरुले समानुपातिक समावेशिताको नाममा दिउँसै रातपार्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गरिन् । नेतृ जैरुले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले दुई पटक लत्याएको संविधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्री बनेको र उनको क्याविनेटमा दलित समुदायलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने आवस्था आएको बताईन् ।
‘ठूला दललाई हेक्का रहोस्, समानुपातिक समावेशिताको नाममा यहाँहरुले दिउँसै रात पार्ने काम गर्नुभएको छ । २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा हामीले राजालाई मात्रै फालेका होईनौं, सबै खाले रजौटाहरुलाई पनि फालेका थियौं । आज तपाई (केपी ओली) आफैंले दुई पटक लत्याएको संविधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । तर, संविधानको मर्मअनुसार दलितहरु हराए । क्याविनेटमा टर्च बालेर खोज्नुपर्ने भयो,’– उनले भनिन् ।
सात वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, राजदूतमा, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष सबै ठाउँमा दलितहरु अवसरबाट बञ्चित भइरहेको उनले बताईन् । उनले सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त नजानेको हो भने पढ्न आउनसमेत आग्रह गरिन् । अब नेतृत्वलाई आन्दोलनमार्फत सकारात्मक विभेद पढाउने उनको चेतावनी छ ।
‘यहाँहरुले नै लेख्नुभएको संविधान हामी सम्मान गर्छौं, कुचेष्ठा नगर्नुस् । समानुपातिकको मर्म विर्सनुभएको छ, यहाँहरुले सकारात्मक विभेद जान्नुभएको छैन भने हामी पढाउँछौं । हामी आन्दोलन गरेर पढाइदिन्छौं । अब हामी अनुरोध मात्रै होईन, के हो त समानुपातिक ? हामी पढाउन चाहन्छौं,’– उनले भनिन् ।
आज दलित समुदायबाट एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि खलो प्रथा कामयै राख्न खोजेको टिप्पणी गरिन् । ‘हामी सुन्दैछौं, कुनै एउटा दलले राज्यमन्त्री बनाउनुभएको छ रे । अहिले पनि खलो प्रथा जारी नै राख्ने ? कराएपछि एउटा राज्यमन्त्री पाउने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जेबी विश्वकर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनुमा र संविधान बन्नुमा दलित समुदायको जनसंख्याको प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको बताए । उनले वर्तमान संविधान रगतसँग साटिएको र लेखिएको बताउँदै कसैको बहुमत पुग्दैमा तलमाथि गर्न नपाइने बताए ।
अभियन्ता कमला विश्वकर्माले राज्यको संरचना फेरिएपनि शासकहरुको व्यवहार नफेरिएको बताईन् । उनले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि राज्यका सबै निकायहरुमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त बमोजिम सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताईन् ।
