काठमाडौं, २२ साउन । आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको अध्यापन अनुमतिपत्र हरेक ५ वर्षमा नवीकरणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । रिट निवेदकहरुले शिक्षकहरुलाई समयसापेक्ष अपडेड गर्नुपर्ने भएकाले हरेक ५ वर्षमा परीक्षा उत्तिर्ण गरी लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गर्दिएको उक्त रिट इजलासको आदेशले दर्ता भएको हो । रिट निवेदकहरुले शिक्षा ऐन, २०२८ संसोधन गरी वा आवश्यक नीति वा कानून तर्जुमा गरी छुट्टै शिक्षा काउन्सिल वा यस्तै प्रकारको कुनै स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था लागू गर्न पनि माग गरेका छन् ।
शिक्षकहरुको क्षमता, सीप र ज्ञानमा नवीनतम बृद्धि नहुँदा एसईई परीक्षामा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भएको रिट निवेदकहरुको दाबी छ । शिक्षकहरुको असक्षमता, यथास्थितीवादी चिन्तन, लापरवाही र हेलचेक्राईले विद्यार्थीहरुको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आधात पर्न गएको उनीहरुको दाबी छ ।
‘नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा अध्यापनरत्शिक्षकहरुको नयाँ लाइसेन्स जारी गरी शिक्षा ऐन, २०२८ ससोधन गरी वा अन्य कानूनी प्रवन्ध मार्फत् हरेक विद्यालयका शिक्षकहरुले ५ वर्षमा प्राप्त लाइसेन्स नविकरण गर्नु पर्ने र सोका लागि काउन्सिल वा तोकिएको निकायले परीक्षाको विधि निर्धारण गरी परीक्षा लिई शिक्षकले आफुलाई कम्पिटेन्सी प्रुफ गरी लाइसेन्सको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्न परमादेशसहित निर्दशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने’ उनीहरुले रिटमा भनेका छन् ।
शिक्षकहरुको परम्परागत शिक्षण विधि, जागिरे मानसिकता, जे–जसरी पढाए पनि जागिर जाने होइन भन्ने सोच र गैह्रजिम्मेवारीपनको कारण विद्यालय तहको शिक्षाको अवस्था भयावह भएको रिट निवेदकहरुको दाबी छ । उनीहरुले शिक्षकको योग्यता, क्षमता र सीपमासमेत प्रश्न चिह्न खडा भएको दाबी गरेका छन् ।
शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन र देशभित्र नै खपत हुने गरी आवश्यक दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षकलाई समय सापेक्ष तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । शिक्षक स्वयंले पनि समय सापेक्ष आफुलाई अपडेट गरी अध्यापन कर्ममा आफ्नो कम्पिटेन्सी प्रुफ गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको रिट निवेदकहरुको दाबी छ । अहिले एक एकपटक परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेपश्चात जीवनभरी अर्को कुनै परीक्षामा सामेल हुन नपर्ने अवस्थाले विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमय बनेको बताइएको छ ।
उनीहरुले शिक्षकहरुलाई समय सापेक्ष अपडेट राखी शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन शिक्षकले नियुक्ती पत्र लिएपश्चात नयाँ लाइसेन्स प्रदान गरी उक्त लाइसेन्स हरेक ५ बर्षमा नवीकरण गर्न छुट्टै स्वतन्त्र निकाय गठन गर्न बान्छनीय रहेको बताएका छन् । उनीहरुले शिक्षा काउन्सिल वा त्यस्तै प्रकारको स्वतन्त्र सक्षम निकाय गठनका लागि कानून तर्जुमा गर्नु/गराउनु भनी आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
शिक्षकहरुले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा आफुलाई कम्पिटेन्सी प्रुफ गर्न तोकिए बमोजिम परीक्षा लिनु दिनु पर्ने र उक्त परीक्षामा उत्तिर्ण भए मात्र लाइसन्स नविकरण गर्ने गराउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । लाइसेन्स नवीकरण परीक्षामा सामेल भई उतिर्ण भएका शिक्षकहरुलाई उनीहरुको तह वृद्धि वा स्तर बृद्धि वा बढुवा गर्दा लाइसेन्सको परीक्षामा प्राप्त गरको प्राप्तांक, स्तर वृद्धि, तह बृद्धि वा वढुवाको प्राप्तांकमा मिलान गर्ने नीति र कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्न माग गरिएको छ ।
