काठमाडौं, २३ साउन । सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि विद्यामान कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । गत २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट समानुपातिक सांसदको रुपमा निर्वाचित भएका ११० जना सांसदहरुको बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा संवैधानिक इजलासले विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्मअनुरुप आवश्यक पुनरावलोकन गर्नू/गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र सुस्मालता माथेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशिताको हकअनुरुप थप परिमार्जन आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलको तर्फबाट सिफारिस गरेका र निर्वाचन आयोगले विजयी घोषणा गरेको समानुपातिक सांसद सदस्यहरुले नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) को भावनाविपरीत उम्मेदवारी दिएको र विजयी घोषित भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने, अधिवक्ता रीता भट्टराई, अधिवक्ता रविन शर्मा र हेमलाल पुनले उक्त रिट दायर गरेका थिए ।
गत २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी घोषित भएका ११० जना सांसदहरु आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका व्यक्ति नभई आर्थिक रुपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक–पटक मन्त्री र सांसद भइसकेका र उच्च सामाजिक अवस्था रहेका व्यक्ति रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरुले समानुपातिक सांसदहरुको विजयी घोषणा भएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका व्यक्तिलाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा छनोट गर्नु भनी परमादेशको आदेश माग गरेका थिए ।
आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासीलगायत आर्थिक रुपले विपन्न खस, आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागी गराउने र आर्थिक, समाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गलाई माथि उठाउनु यस व्यवस्थाको मर्म रहेको रिट निवेदकहरुको दाबी थियो ।
सर्वोच्चले गत २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट समानुपातिक सांसद्मा निर्वाचित भएका ११० जना विद्यामान कानुन र निर्वाचन आयोगद्वारा अनुशरण गरिएको पक्रियाअनुरुप नै निर्वाचित भएको ठहर गर्दै रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । तर, संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशिताको हकअनुरुप थप परिमार्जन गर्न भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
‘समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरु कब्जालाई रोक्नु रहेकोसमेत सन्दर्भमा उल्लेखित वर्गमा परेपनि आर्थिक रुपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक–पटक मन्त्री/सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरु नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ,’– सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
