काठमाडौं, २४ साउन । बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलले हिजो तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेको सम्बन्धमा, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरु र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरुको परिवारका सन्दर्भमा र घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा कार्यदलमा सहमति जुगेको थियो । कार्यदलले हिजो तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझे । त्यसक्रममा प्रचण्डले लामो समयदेखि निश्कर्षमा पुग्न नसकेको विषयमा सहमति जुटेको बताए । उनले कार्यदललाई धन्यवाद दिए । टीआरसी विधेयकमा सहमति जुट्नुलाई प्रचण्डले वर्तमान सरकारले गरेको राम्रो कामको रुपमा स्वागत गरे ।
कांग्रेस सभापति देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकीमा टुङ्ग्याएर नेपाल विश्वमा नै अनुकरणीय बन्नसक्ने बताए । छोटो समयमै सहमति जुटेको भन्दै उनले पनि कार्यदललाई धन्यवाद दिए । टीआरसी विधेयकको आगामी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली भने अलि फरक ढंगबाट प्रस्तुत भए । सम्बोधनका क्रममा उनले माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्धलाई पटक–पटक हिंसात्मक द्वन्द्व भने । ‘पीडादायक विगतबाट हामी गुज्रियौं, त्यसैकारण त्यसको समाधान गर्नुपर्यो हामीले । देशमा द्वन्द्व भयो, हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । त्यसले देशलाई ठूलो पीडा दियो । त्यसका सकारात्मक पक्षहरु पनि कतै होलान् । तर, त्यो व्यवस्थापन गर्नैपर्ने, त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा लानैपर्ने, त्यसलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसैको सन्दर्भमा हामीले अरु कुराहरु टुङ्ग्यौं । एक ढङ्गले भन्ने हो भने २०६३ सालको सुरुबाट नै युद्धविराममात्रै होईन कि युद्धको अन्त्य, हिंसाको अन्त्य भनेर घोषणा गरिसकेपछि अझ त्यसकुरालाई अस्वीकार गरेर अलग भएका समूहहरुको हिंसाका विचार र हिंसाका अभ्यासहरुलाई हामीले वार्ताको माध्यमबाट सहमतिमा ल्याइसकेपछि पुरानै शान्ति प्रक्रियाका अवशेष बाँकी रहनु उचित हुँदैन थियो,’– ओलीले भने ।
ओलीले सम्बोधनका क्रममा मात्रै ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ शब्दको प्रयोग गरेनन् । केही समयपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी बृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच सहमति भएको बताए । उनले संसद्को यसै अधिवेशनबाट विधेयक पारित गरिने र त्यसपछि आयोग बन्ने समेत उल्लेख गरे ।
‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ शब्द फिर्ता लिनुस्, होईन भने ज्यानमारा मुद्दामा १४ वर्ष जेल बसेको स्वीकार्नुस्
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको ओलीले प्रयोग गरेको ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भन्ने शब्दलाई लिएर माओवादी केन्द्रको युवा संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) का पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । वाईसीएले इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशीखा’ ले संविधानले नै सशस्त्र विद्रोह भनेर स्वीकारेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको ओहदामा रहेका व्यक्तिले असंवैधानिक भाषा बोलेको बताएका छन् । उनले ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ शब्द तुरुन्त फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् । ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ शब्द फिर्ता नलिने हो भने घरायसी विवादका क्रममा मान्छे काटेर १४ वर्ष ज्यानमारा मुद्दामा जेल बसेको स्वीकार गर्न उनले भनेका छन् ।
‘संविधानले सशस्त्र विद्रोह भन्छ । देशका बहाल प्रधानमन्त्रीले यस्तो असंवैधानिक भाषा बोल्न मिल्दैन । तुरून्त फिर्ता लिनुहोस् । कि तपाईँ झापामा घर झगडामा मान्छे काटेर १४ वर्ष ज्यानमारा मुद्दामा जेल बसेको थिएँ भनेर स्विकार गर्नुहोस्,’– उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।
ओलीमा फेरि अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने मनशाय देखियो
त्यस्तै, वाईसीएल अध्यक्ष शुबोधराज शेर्पालीले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको वाईसीएल अध्यक्ष शेर्पालीको भनाइ छ । ओलीले देशमा फेरि अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन चाहेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
‘शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने महत्त्वपूर्ण समितीले बुझाएको प्रतिवेदन बुझिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखेको कुरा आपत्तिजनक छ । संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुले उनीमा देशमा फेरि अर्को द्वन्द निम्त्याउने मनसाय रहेको प्रष्ट हुन्छ,’– उनले भनेका छन् ।
अध्यक्ष शेर्पालीले द्वन्दको खास मारमा कांग्रेस, माओवादी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परेको बताएका छन् । त्यतिखेर एमाले विचौलियाको भूमिकामा रहेको उनको टिप्पणी छ । उनले जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मबमोजिम नै अहिले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको उल्लेख गरेका छन् । प्राप्त हुने सबै अवसर लिने तर विद्रोहलाई हिंसा भन्ने नियत आफूहरुलाई स्वीकार्य नरहेको उनले बताएका छन् ।
