काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले नियमअनुसार नै डेडिकेटेड ट्रङ्क लाईन प्रयोगकर्ता उद्योगीहरुलाई विल काटिएको बताएका छन् । आज (शुक्रबार) आयोजित पक्रकार सम्मेलनमा उनले उद्योगीहरुले आफूले प्रयोग गरेको विद्युतको नर्मल चार्ज तिरिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाईन प्रयोग गरेवापत प्रिमियम थपेर विल गरिएको बताएका हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको प्रमाण प्राधिकरणसँग छैन भनी यदाकदा आएको स्मरण गराउँदै उनले प्राधिकरणसँग सबै प्रमाण रहेको र उक्त प्रमाण २०औं वर्षसम्म सफ्टवेयरमा सुरक्षित रहने बताए ।
‘विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी साथीहरुलाई छुट विल जारी गरको छ । त्यो हाम्रो नियम, कानुन, विनियम, नियमअनुसार हामीसँग भएको प्रमाणलाई राखेर उहाँहरुलाई छुट विल जारी गरेको हो । छु्ट विल जारी गरिसकेपछि विभिन्न निकायमा त्यो छलफल भएको छ । तपाईँहरुलाई पनि हामी एउटा विल जारी गर्छौं, त्यो सानो चिट हुन्छ । त्यो चिटअनुसार तपाईँहरुले विल भुक्तानी गर्नुहुन्छ । हामीले उद्योगी साथीहरुलाई दिएको विल भनेको रेगुलर विल जुन हाम्रो एमपावरदेखि लिएर सबै सफ्टवेयरमा छ, त्यो उर्जाको खपतको सबै प्रमाण हामीसँग छ ।’ उनले भने, ‘हामीले विल काटेको भनेको डेडिकेटेडको प्रिमियम शुल्क थपेर त्यही इनर्जीमा विल काटेको हो । थप इनर्जी जेनेरेट गरेर विल काटेको होईन । इनर्जी त्यही हो । २०७२ साल साउनमा कुनै उद्योगले १ हजार युनिट खपत गरेको छ भने उहाँले नर्मल चार्ज तिर्नुभएको थियो । यही १ हजार युनिटमा हामीले थप डेडिकेटेड चार्ज लगाएको हो । त्यसको प्रमाण हामीसँग २०औं वर्ष डाटा रहन्छ । त्यहीअनुसार गरेका हौं ।’
साथै, अदालतले समेत प्राधिकरणले गरेको विल ठीक छ भनेर उद्योगी व्यवसायीहरुले हालेको ९० वटा मुद्दा खारेज गरिसकेको उनले बताए । प्राधिकरणले समेत यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा प्रमाणहरु पठाएको र आवश्यक परेको ठाउँमा आफैं गएर बयान दिएको पनि उनले बताए । ‘अदालतले प्राधिकरणले गरेको विल ठीक छ । यसमा अन्यथा भन्न मिल्दैन भनेर उहाँहरुको ९० वटा मुद्दा खारेज गरेको छ । अघिल्लो चरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा करिब २ वर्ष छलफल चल्यो । उपसमितिले करिब ९ महिना छलफल चलायो । सबै लिखित र मौखिक बयान हामीले दिएका छौं । त्यहाँ पनि सम्पूर्ण प्रमाण हामीले दिएका छौं । त्यहाँबाट पनि निर्देशन भएको छ,’– उनले भने ।
उनले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विवाद सन्दर्भमा यस अवधिमा विभिन्न समिति र आयोग बनाएको जानकारी गराउँदै उनले सबै समितिहरुले प्राधिकरणको विल ठीक रहेको तिर्नुपर्ने भनी निर्णय सुनाएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीको संयोजनमा तीन जना सचिवहरुको समिति बनायो । त्यो समितिले विस्तृत छानविन गरेको छ । हामीले सबै रिपोर्टहरु समिट गरेका छौं । अस्ति लाल आयोग आयो, त्यहाँ पनि हामीले सबै समिट गरेका छौं । हाम्रो बोर्डले दुई वटा कमिटी गठन गर्यो, त्यो कमिटीले देशभरी गएर डाटा कलेक्सन गरेको छ । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले माग्यो, त्यहाँ पनि हामीले जम्मा गरेका छौं । हामीले जम्मा गर्ने भनेको सम्बन्धित ठाउँमा हो । मैले बोल्ने ठाउँमा सबैमा प्रष्ट बनाइदिएको छु । हामीले त्यो प्रमाण मागेको सम्बन्धित ठाउँमा दिने हो,’– उनले भने ।
उनले डेडिकेटेस ट्रङ्क लाईन प्रयोगकर्ता उद्योगहरुले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने नियम २०७२ साल साउनदेखि लागू भएको बताए । आफू २०७३ साल भदौमा कार्यकारी प्रमुख भएर आएपछि व्यवस्थित गरेर विल गरेको बताए । उनले आगामी दिनमा उद्योगी व्यवसायीले विल तिर्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताए ।
साथै, उनले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको बताए । इक्रा नेपालको रेटिङले प्राधिकरणलाई अझ बढी धेरै लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएको योग्य भनी रेटिङ गरेको उनले सुनाए । ‘सुनिन्छ प्राधिकरणसँग क्यास छैन, प्राधिकरण सिद्धिन लाग्यो भन्ने पनि बाहिर प्रचार गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणा आर्थिक अवस्था सुदृढ छ । प्राधिकरणले अझ धेरै लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने इक्रा नेपालको रेटिङबाट पनि प्रष्ट भएको छ । प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अंकमात्र होईन । यो विद्युत विकासको पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत बनेको छ । जसले भविष्यको थप नाफालाई सुनिश्चित गरेको छ,’– उनले भने । Photo by: Mukunda Kalikote/Reporters Nepal
