काठमाडौं,२७ साउन । सत्ताबाट प्रतिपक्षीमा हुत्तिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । संसद्को बैठकमा मात्र नभएर समितिको बैठकमा पनि माओवादीले लेखा समितिको नेतृत्व दाबी गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति रहेका ऋषिकेष पोखरेल नेकपा एमालेका सांसद हुन् । गत असार ३० गते एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै प्रतिपक्षीमा पुगेको माओवादीले लेखा समितिको नेतृत्व मागेको हो । गत साता नै लेखा समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनालाल मोदीले लेखा समितिको नेतृत्व छाड्न पोखरेललाई आग्रह गरेका थिए । भने गत साता विराटनरग पुगेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिन माग गरेका थिए ।
गत साउन २१ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमै पनि माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले सरकारले संविधानलाई मान्ने हो भने लेखा समितिको नेतृत्व आफ्नो पार्टीलाई दिन माग गरेका थिए । सापकोटाले भनेका थिए, ‘संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलको हुन्छ। यो सरकार नैतिक हो र यसले पारदर्शी काम गर्छ भने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्काल प्रतिपक्षलाई देओस्।’
२०८० वैशाख १५ मा प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भए। भदौ ११ मा समितिले सभापतिहरू पायो। १० वटै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भए। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पायो, एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापतिमा निर्वाचित भए।
तर गत असार ३० गते एमाले सत्ताको नेतृत्पमा पुग्दा नेपाली कांग्रेस सारथी बन्यो भने माओवादी केन्द्रले सत्तारुढबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेपछि माओवादीले लेखा समितिको नेतृत्व माग गरेको हो ।
लाकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समिति सामान्यतया प्रमुख प्रतिपक्षी वा प्रतिपक्षी दललाई दिने परम्परा रहेको छ । नेपालमा पनि केही अपवादबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै लेखा समितिको नेतृत्व पाउँदै आएका छन् ।
राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भएनभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । बेलायतमा स्थापित परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखि नै सुरुवात भएको पाइन्छ । २०१६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको थियो । हाल नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९७ तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९, को नियम १७२ मा समितिको गठन र नियम १७३ मा विषयगत समितिहरू रहने व्यवस्था छ ।
सरकारलाई संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७३ को क्र।सं। १० ले यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय भनी तोकेको छ ।
सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र जथाभावी आर्थिक गतिविधि गर्न रोक्ने निकायको रुपमा व्यवस्था गरिएको लेखा समितिलाई पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलले नै लेखा समितिको नेतृत्व लिएर यसको अभ्यास गरिसकेको पाइन्छ । ०७४ सालको आाम निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले चुनावी तालमेल गरेर सरकार बनाएपछि लेखा समितिको सभापति कांग्रेसले पायो । कांग्रेसले भरत शाहलाई लेखा समितिको सभापति बनाएको थियो ।
तर, ०७८ सालको असारमा सर्वोच्च अदालतलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बन्यो । एमालेले लेखा समिति मागरेपछि झण्डै डेढ वर्षसम्म सत्तारुढ दल कांग्रेसले नै समितिको नेतृत्व गरिरह्यो । त्यो बेला एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले लेखा समितिको बैठकमा नै शाहको राजीनामा मागेका थिए । तर बहुमतको दम्भ देखाउँदै देउवा सरकारले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिएन् ।
त्यसअघि ०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा माओवादीले लेखा समितिको नेतृत्व पाएको थियो । माओवादीबाट जनार्दन शर्मा लेखा समिति सभापति बनेका थिए । तर,०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा पनि शर्माले सो समितिको नेतृत्व छाडेनन् । कांग्रेसले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि माअोवादीले सो पद छाड्न मानेनन् ।
०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेपछि मन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि शर्माले राजीनामा दिएका थिए । ०७३ जेठमा कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । माओवादी र कांग्रेस सत्तापक्ष भएपछि एमालेले लेखा समिति दाबी गरेको थियो । तर,समितिमा रहेको बहुमतको दम्भ देखाउँदै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले माओवादीकै सांसद डोरप्रसाद उपाध्यायलाई समितिको सभापतिमा उम्मेदवार उठायो । एमालेले पशुपति चौलागाई (स्वर्गीय) लाई उम्मेदवार बनाएपनि पराजित भएका थिए ।
लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई नदिई सत्तापक्षले नै राख्ने पराम्पराको थालनी भने ०६५ सालमा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछि माओवादीले लेखा समितिको सभापति मागेको थियो । तर, कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले लेखा समितिको सभापति छाड्न मानेनन् । गलत परम्पराको थालनी त्यहिँबाट भयो । यसरी माओवादी र कांग्रेसले बसािलेको गलत थितिको नजिरलाई पछ्याउँदै एमालेले पनि राजनीतिक सहमतिको हवला दिँदै लेखा समिति छाड्न मानेको देखिँदैन् । जुन संसदीय मुल्य र मान्यता विपरित छ ।
