काठमाडौं, २९ साउन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगनकुमार थापाले गिरीबन्धु टी स्टेट र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अघिल्लो सरकारको कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् । आज (मंगलबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त विषयमा एउटा पनि निर्दोष नफस्ने र दोषी नउम्किने गरी सरकारले काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले यी दुई विषयमा सरकारको एक्सन नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
नक्कली भुटानी शरणाथी प्रकरणको अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतमा विचाराधीन रहेकोलगायतका विषय सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने उनको माग छ । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कहीँ तलमाथि हुँदैन भन्ने विश्वास जनतामा दिलाउन सक्नुपर्ने बताए । ‘यो भन्दा अघिल्लो सरकारले भुटानी शरणार्थीको विषय जहाँ टुङ्ग्याएको छ, यो सरकारले प्रष्टसँग भन्नुपर्छ–यतिलाई अनुसन्धान भइरहेको छ, यतिलाई अभियोजन भएको छ, थप अनुसन्धान हुन्छ, अदालतमा विचाराधीन छ । यो विषयम निर्दोष एउटा पनि पर्दैन, दोषी एउटा पनि छुट्दैन । यो विषयमा कहीँ तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट प्रष्ट पार्नुपर्छ,’– उनले भने ।
त्यसैगरी, गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ मा प्रष्ट आदेश दिएको स्मरण गराउँदै उनले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ बमोजिम अनुगमन समिति गठन गरेर हदबन्दी छुट पाएका अरु ठाउँका जग्गाहरु पनि खोजी हुनुपर्ने र सरकारको नाममा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘गिरीबन्धुको बारेमा कुरा उठेको छ । गिरीबन्धु प्रकरणका बारेमा अदालतले २०८० माघ २४ मा प्रष्ट आदेश दिएको छ । जुन सरकार आएपनि यो गर्नैपर्छ । यो सरकारले पनि गर्नुपर्छ । जे गर्नुपर्छ गरोस् । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएको हुँदा गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा जुन जग्गा छ, त्यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउ ।’ उनले भने, ‘ऐनको दुरुपयोग भएर ठाउँ–ठाउँमा हदबन्दी छुट जग्गाको सुविधा लिइएको छ । ठीक ढंगले प्रयोग गरिएको छैन । त्यो जग्गाहरुको पहिचान गरे । भूमि सुधार ऐन–२०२१ को दफा १२ मा व्यवस्था रहेको अनुगमन समिति तुरून्त बनाउ । अदालतले यही भन्छ । सरकारले गिरीबन्धु यो हुन्छ, त्यो हुन्छ होईन, एक्सन चाहियो । तुरुन्त जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्यो ।’
