काठमाडौं, २९ साउन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन– २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्केले रिट दायर गरेका छन् । पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन पीडित बनाउने गरी विधेयक अगाडि बढाइएको उनले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदकको विधेयकमा रहेको सजाय ७५ प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्थालाई चुनौति दिएका छन् । विधेयकमा रहेको सजाय छुट सम्बन्धी बुँदाहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत रहेको रिट निवेदकको दाबी छ ।
‘द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले नियतपूर्वक वा स्वैच्छाचारी रुपमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा ७५ प्रतिशत छुट दिन पाउने हो भने शोषित, पीडित नेपाली जनताले मुक्ति पाउन कोबाट आशा, भरोसा गर्ने ?’ प्रश्न गर्दै रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी द्वन्द्वरत पक्षलाई सजाय छुट दिने हो भने अपराध गर्नमा प्रोत्सहान मिल्ने, द्वन्द्वको नाममा अपराध निर्मूलीकरण नभइ बढ्दोत्तरी हुनेसमेत हुँदा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा भूत लक्ष्यी कानुन बनाइ सजाय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रही आएकोमा त्यसको ठीक विपरीत मौजुदा कानुनमा रहेको सजायमा ७५ प्रतिशत छु्ट दिनेगरी बनेको विधेयक नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत हुन जान्छ ।’
विधेयकमा रहेको मेलमिलाप र क्षमादानको व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । क्षतिपूर्तिको नाममा कमजोर नागरिकलाई पैसाको प्रलोभनमा पारी डर, त्रास र दवाबमा मेलमिलापको लागि बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने रिट निवेदकको भनाइ छ । अपराधमा मेलमिलाप र क्षमादानको व्यवस्था राखिनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको मान्यता विपरीत रहेको निवेदकको दाबी छ ।
