काठमाडौं,३१ साउन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै २ वर्षपछि संसद्मा रहेका सबै १६ वटै समितिले नेतृत्व पाएका छन् ।
संघीय संसदमा रहेका राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभामा गरी कूल १६ समिति रहेका छन् । जसमा प्रतिनिधि सभामा १० वटा र राष्ट्रिय सभामा ४ वटा एकल समिति र दुवैमा गरी दुईवटा संयुक्त समिति रहेका छन् । संसदी सुनुवाइ विषेश समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आज नेतृत्व पाउँदैछन् । सो समितिमा क्रमश ईश्वरीदेवी न्यौपाने र ठाकुरप्रसाद गैरेले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । एकल उम्मेदवारी परेको हुँदा उनीहरु सर्वसम्मत सभापति चयन हुनेछन् ।
विगतमा सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा समिति चयन गर्ने गरेको भएपनि यसपटक भेन सबै समितिहरु राजनीतिक सहमतिको आधारमा चयन भएका छन् । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अधिकांश राजनीतिक दलले समितिको नेतृत्वमा भाग पाएका छन् । आज सभापति चयन हुन लागेका न्यौपाने कांग्रेस र गैरे एमालेका सांसद हुन् । यसअघिनै सो समिति यी दुवै दलको भागमा परेको थियो ।
संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने हुनाले उसको गतिविधि तथा कार्यशैलीका सम्बन्धमा संसदमा नियमित रूपमा छलफल हुने गर्दछ। संसदको कार्यबोझ, आवधिक रुपमा चल्ने अधिवेशन, सीमित समय, हरेक निकायमा गहन ढंगले अध्ययन गर्न नसकिने अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्दै संसदको भूमिकामा ओझेल नपर्ने गरी संसदका नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदले आफ्ना सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न समितिहरु गठन गर्दछ।
संसदका कार्यको सुसञ्चालन छिटो छरितो रुपमा होस् र बेला बेलामा पर्ने समस्याको सहजरुपमा निराकरण गरी सदनको सञ्चालनमा सहयोग पुगोस् भनी महत्वपूर्ण तथा आवश्यक विषयका लागि समिति गठन गर्न सक्ने सदनको असिमित अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ८३ मा “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ।” उल्लेख छ। त्यसैगरी धारा ९७ को उपदफा १ मा “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन्।” भन्ने व्यवस्था छ ।
दलितलाई संसदीय समितिमा पनि निषेध
दुवै सदनका १६ वटा समितिले नेतृत्व पाउँदा दलीत समूदायको भने प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितदेखि समानूपातिक गरेका एक दर्जन भन्दा धेरै सांसदहरु विभिन्न समितिमा रहेपनि नेतृत्व गर्ने अवसर भने गुमाएका छन् । त्यसोत वर्तमान सरकारमा पनि दलित समूदायबाट केवल एक राज्यमन्त्री मात्र समावेश छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा कांग्रेसकी रुपा विक दलित समूदायकी एक्ली प्रतिनिधि हुन् । ओली सरकारमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा र कांग्रेसका जीवन परियार मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । तर, अन्तिममा दुवैको नाम काटियो । एमाले सचिवसमेत रहेका छविलाल ०७९ सालको मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित एक्लो दलित सांसद हु्न् ।
५ समितिमा महिलालाई अवसर
संसदीय समितिमा दलितलाई निषेध गरिँदा महिला भने ५ जनाले अवसर पाएका छन् । प्रतिनिधि सभाका २,राष्ट्रिय सभाका २ र संयुक्त एक गरी ५ समितिको नेतृत्वमा महिला छन् । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसकी कुसुमदेवी थापा सभापति छिन् । तत्कालीन सभापति डा आरजु राणा ओली सरकारमा मन्त्री बनेपछि थापाले अवसर पाएकी हुन् । त्यस्तै कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा माओवादीकी विमला सुवेदी सभापति हुँदा संयुक्त समितिमा कांग्रेसकै इश्वरीदेवी न्यौपाने सभापति बन्दैछिन् ।
उता राष्ट्रिय सभामा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसकी कमला पन्त सभापति रहँदा विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी जयन्तीदेवी राई सभापति रहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ३ र राष्ट्रिय सभामा एक गरी ४ समितिको नेतृत्व पाएको एमालेले भने सबै पुरुष सांसदलाई नै सभापति बनाएको हो । यसअघि महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा प्राय महिलानै सभापति रहँदै आएको भएपनि यसपटक त्यो परम्परा तोड्दै एमालेले किरण साहलाई सभापति बनाएको छ ।
