काठमाडौं, ३१ साउन । सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करीलाई वर्गीकरण गरेर मुद्दाको अभियोजन गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयको ध्यानाकार्षण गराएको छ । परिवर्तित नाम ६५ ध १० को जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र बाँके, बैजनाथ गाउँपालिका–४ का खेमबहादुर नेगी प्रतिवादी भएको मानव ओसारपसार मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र विनोद शर्माको इजलासले कसुरको प्रकृति र स्वरुप हेरी मानव तस्करीलाई वर्गीकरण गरी मुद्दा चलाउन भनेको हो ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले आरोपमा अनुसन्धान गर्दा र प्रतिवेदन पेश गर्दासमेत कसुरको प्रकृति एकीन गर्न नेपाल प्रहरीको समेत ध्यानाकार्षण गराएको छ । ‘मानव तस्करीका घटनालाई पनि मानव बेचविखन, मानव ओसार–पसार, वैदेशिक रोजगार ठगी जस्ता मुद्दा चलाएको देखिन्छ । वास्तवमा कसुरको प्रकृति र स्वरुप हेरी वैदेशिक रोजगार, मानव बेचविखन, मानव ओसार पसार, ठगी वा मानव तस्करी के–कस्तो प्रकृतिको कसुर हो ? भन्ने एकीन गरेर मात्र मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु र प्रतिवेदन पेश गर्नु नेपाल प्रहरीको कर्तव्य हो भने कसुरको एकीन गरेरमात्र मुद्दा चलाउनु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अर्थात् सरकारी वकिलको कार्यालयको दायित्व हो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकार्षण गराउनु उपयुक्त देखिन्छ,’– फैसलामा भनिएको छ ।
मानव तस्करीको सम्बन्धमा यही फैसलालाई आधार मानी उपयुक्त, पूर्ण र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालयको समेत ध्यानाकार्षण गराइएको छ ।
