काठमाडौं, २ भदौ । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक गत साउन २३ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका हुन् ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको र पूँजी बजारमा आएको परिवर्तनसँगै नियामक निकाय र नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइएको छ । उक्त विधेयक गत असार १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त विधेयकले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ लाई थप कडाइ गरेको छ । इन्साइडर ट्रेडिङ कसुरमा यसअघि ‘विगो बमोजिमको जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय’ को व्यवस्था रहँदै आएको थियो । विधेयकले उक्त व्यवस्थामा थप कडाइ गर्दै ‘विगो खुलेकोमा विगो भराई विगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय’ को व्यवस्था राखिएको छ ।
