काठमाडौं, ६ भदौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई राख्न नहुने माग गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथिको छलफलका क्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
उक्त विधेयक अहिले पनि समितिमा विचाराधीन छ । निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कि नपर्नेबारेमा बसह भइरहेको बेलामा महासंघले सुझावसहितको ध्यानकार्षणपत्र समितिलाई बुझाएको हो । उक्त विधेयकमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र संविधानको धारा २३९ समेतको प्रतिकूल हुने महासंघको दाबी छ ।
संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’
‘प्रस्तुत संशोधन विधेयकहरू यथास्थितिमा पारित भए निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र होइन, नेपालको संविधानको धारा २३९ प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ,’– महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बुझाएको ज्ञापनमा भनिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था वा कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्वद्ध अस्पताल वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ भनी अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले भने कम्पनी वा बैंकजस्ता शब्दहरु हटाइनुपर्ने माग राखेको छ । नहटाइने हो भने ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका कम्पनी वा बैंक’ भनिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘अन्य व्यक्ति’ भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न कानुनी व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनि व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रले यो व्यवस्था पूरै खोरेजीको माग गरेको छ । उक्त दफाले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्न खोजेको महासंघको ठहर छ ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ३ (ङ) २ मा उल्लेख रहेको ‘कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग संवद्ध अस्पाल र अन्य त्यस्तै प्रकृतिका कुनै संगठित संस्था’ भन्ने व्यवस्थालाई हटाइनुपर्ने महासंघको माग छ ।
