काठमाडौँ, ६ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन सबैको सहमतिमा हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा जवाफ दिँदै उनले संविधान संशोधन आठ वर्षको कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव र देशको आवश्यकताका आधारमा हुने बताएका हुन् । उनले त्यसमा सरकारको मात्रै नभएर संसद्को पनि आँट चाहिने बताए ।
उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात साविकमा रहेका जिल्लास्थित केही कार्यालयको काम स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको जानकारी गराए । प्रदेशले जिल्लास्थित साविक कार्यालयबाटै कृषि, पशु विकास, स्वास्थ्य, सहरी पूर्वाधार, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय सरकार मातहत रहेर गृह र भूमिप्रशासन, शिक्षा विकास तथा समन्वय, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जिल्ला सदरमुकामस्थित कार्यालयबाटै सेवा दिइरहेको बताए ।
उनले सरकारले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजिगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी गर्ने, उखु, दूध उत्पादक कृषकको भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी गराए ।
