काठमाडौैं, ७ भदौ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, बागमती प्रदेश समितिले टीकापुर हत्याकाण्ड सम्बन्धमा छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । आज (शुक्रबार) टीकापुर हत्याकाण्ड भएको ९ वर्षको अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी नाउपा बागमती प्रदेश समितिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नाउपालाई उन्मुक्ति दिन माग गरेको हो ।
नाउपा बागमती प्रदेश समिति उपाध्यक्ष राजेश्वर दास श्रेष्ठले सरकारले राजनीतिक घटनालाई अपराधीकरण गरेको बताए । ‘राजनीतिक घटनालाई सरकारले अपराधीकरण गरी प्रस्तुत गर्यो । त्यसको पीडा हामीसँग छ,’– उनले भने ।
टीकापुर घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउनका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले टीकापुर हत्याकाण्डलाई ‘राज्यद्वारा घटाइएको बर्वतापूर्ण घटना’ को संज्ञा दिए ।
नाउपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेश अधिकारीले तत्कालीन समयमा स्थानीय स्वायत्तसहितको प्रदेश पाउनुपर्छ भनेर नागरिकहरुले आवाज उठाउँदै गर्दा अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा जनता विभाजित गराएर द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गराइएको बताए ।
‘केही व्यक्तिहरुले अखण्ड सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दैथिए । कसैले थारूहटका कुरा गर्दैथिए । थारूहटका कुरा गर्दैगर्दा अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाहरुसँग आक्षेपका कुराहरु आए, प्रहरीले पर्याप्तमात्रामा सुरक्षा दिन सकेन । प्रहरी प्रशासनले थप बलल पठाउनुपथ्र्यो । कुनै किसिमको तयारी नगरेको आवस्थामा प्रहरीले उपस्थितिमात्रै जनाउँदा दुर्भाग्यवस द्वन्द्व भयो । धेरै जनालाई सहादात प्राप्त गर्नुभयो । महिनौं महिनौं दिनसम्म राज्यपक्षबाट नै आतंक फैलाईयो,’– उनले भने ।
टीकापुर घटनापछि थारूहरुको ८४ वटा घर जलाइएको र थारू चेलीबेटीहरुमाथि राज्यपक्षबाट बालात्कारजस्ता निकृष्ट घटना घटाइएको उनको दाबी छ । उक्त घटनाबाट पीडित थारूहरुलाई राज्यले उचित सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।
संविधान सभा सदस्य एवं नाउपाका संस्थापक सदस्य योगेन्द्र घिसिङले राज्यले टीकापुर घटनामा जोडेर रेशम चौधरीलाई खलनायक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले लाखौं जनताले रेशमलाई नायकको संज्ञा दिइरहेको दाबी गर्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौति दिए । लाल आयोगको प्रतिवेदन टेबलमुनि फ्याँकेर जबरजस्ती घटनालाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको उनको आरोप छ ।
‘सरकारले भनिरहेको छ–टीकापुर घटना आपराधीक घटना हो । रेशम चौधरीलगायतका व्यक्तिहरु खलनायक हुन्, आपराधी हुन् । नेपालको अदालतले त्यो फैसला गरेको छ । फेरि पहिचानका पक्षधर लाखौं लाख जनताहरु रेशम चौधरी नायक हुन्, हिरो हुन् भनिरहेका छन्,’– उनले भने ।
नेता घिसिङले टीकापुर घटनमा रेशम चौधरीको संलग्नता नभएको दाबी गरे । उनले राज्यबाट रेमशसहित ५८ जना राजबन्दीलाई अनाहकमा मुद्दा लगाइएको बताए । टीकापुर घटनालाई पनि राज्यले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) जस्तै सहज ढङ्गबाट समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वास्तवमा टीकापुर घटनामा के भएको थियो ? त्यो कुरा गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले वस्तुगत स्थितिको तथ्य स्पष्ट रुपमा तयार गरेको थियो । रेशम चौधरीलगायत ५८ जना राजबन्दीलाई मुद्दा लगाएर थुनियो । त्यो बेला उनीहरुको आन्दोलनमा भौतिक उपस्थिति थिएन्,’– नेता घिसिङले भने ।
बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दलबहादुर तामाङ र नाउपा बागमती प्रदेश सदस्य एवं पार्टीको युवा संगठनका प्रमुख विश्वास लामाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
२०७२ भदौ ७ गते आजकै दिन कैलालीको टीकापुरमा सात जना प्रहरी र एक जना बालकको ज्यान जानेगरी हत्या भएको थियो । उक्त विद्रोहमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहितको टोलीमाथि खुर्पा, भाला, बञ्चरो, खुकुरी लगायतका घरेलु हतियारहरू प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो ।
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खडका, प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरी र २ वर्षिय बालक टेकबहादुर साउद उक्त घटनामा मारिएका थिए ।
