काठमाडौं, ८ भदौ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादको १६ अर्ब बक्यौता छुट दिएको आरोप लगाएका छन् । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षतकार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उद्योगी, व्यसायीहरुले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने २२ अर्ब बक्यौतामध्ये १६ अर्ब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट छुट दिएको दाबी गरेका हुन् । नेता यादवले यस विषयमा वर्तमान सरकारले छानविन गर्नुपर्ने बताए ।
‘विगतका सरकारले गल्ती गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यापारीहरुको बीचमा कुरा उठिरहेको छ । त्यसमा वर्तमान सरकारले विल छुट दिने, बक्यौता तिर्न नलगाउने भन्ने बाहिर प्रचार भइरहेको छ । यो भन्दा पहिलाको सरकारले नै २२ अर्बमध्ये १६ अर्ब छुट दिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको वास्तवमा त्यो के भएको हो ? त्यसको पनि छानविन हुनुपर्छ,’– उनले भने ।
साथै, कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेसँग आम जनतामा उत्साह आएको उनको दाबी छ । कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक स्थिरता दिने उनले दाबी गरे । अब विकास निर्माणले तीब्रता पाउने र सुशासन पनि कायम हुने भनेर जनताले विश्वास लिएको उनको भनाइ छ ।
विगतमा राजनीतिक दलहरुबीच भएका सम्झौता टिक्न नसक्दा आम जनतामा अविश्वास बढेको, विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्न नसकेको र राजनीतिक स्थिरता नभएको बताउँदै यी समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकार बनेको दाबी गरे ।
नेता यादवले कांग्रेस र एमालेले देशमा देखिएको विभिन्न समस्यालाई ध्यानमा राखेर विकास, राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र आलोपालो सरकारसहित सात बुँदे सहमति गरेको बताए ।
त्यस्तै, वर्तमान सरकारको पालामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुवै संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको उनले बताए । उनले टीआरसी विधेयक पारित हुनुलाई वर्तमान सरकारको ठूलो उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरे ।
वर्तमान सरकारले पनि काम गर्न नसकेको खण्डमा लोकतन्त्रमाथि नै जनताले प्रश्न उठाउने स्थिति बन्ने उनले बताए । वर्तमान सरकारलाई काम नगर्ने छुट नरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रतिपक्षमा रहँदा उठाइएको मुद्दाहरुलाई पनि वर्तमान सरकारले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
नेता यादवले नेपालको संविधान हतारमा बनाइएको बताउँदै संशोधनको आवश्यक्ता औंल्याए । सरकारले समानुपातिक समावेशिता व्यवस्था हटाउन खोजेको भनेर भ्रम फैलाइएको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकार प्रतिगमनतिर नजाने उनले दाबी गरे ।
