काठमाडौं, ९ भदौ । नेकपा (एमाले) का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बास्कोटाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगी व्यवसायीलाई १६ अर्ब छुट दिने निर्णय गरेको बताएका छन् । आज (आइतबार) प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजना गरेको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले व्यवसायीलाई कुन कानुनमा टेकेर छुट दिएको हो ? भनि प्रश्न राखे ।
साथै, सरकार परिवर्तन भइरहेपनि प्राधिकरणमा लामो समयदेखि एउटै व्यक्ति रहेको बताउँदै उनले बक्यौता किन नउठाएको भन्दै प्रश्न तेर्स्याए । प्राधिकरणले उद्योगी, व्यवसायीबाट उठाउनुपर्ने २२ अर्बभन्दा बढी वक्यौता जसरी पनि उठाउनुपर्ने र यस प्रकरणमा दोषी देखिएकाहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनको माग छ ।
‘बक्यौता ९ वर्षसम्म किन नउठाएको ? फ्याक्ट जे हो त्यहीमा जाउँ । जो दोषी देखिन्छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । १६ अर्ब किन छुट् दिइयो । संवैधानिक निकाय महालेखाको प्रतिवेदन बेवास्ता गर्न मिल्दैन । ६१ वटा उद्योगको कुरा छ, त्यसमा बाझिएको कुरा सप्लाइको लगबुक चाहियो । यसमा कोही हल्निुपर्ने पर्ने छैन, तथ्यले जे भन्छ, त्यही सत्यको पक्षमा उभिँदा केही फरक पर्दैन,’– उनले भने, ‘यो १६ अर्ब छुट सरकारले कुन कानुनमा टेकेर दियो । त्यो छुट वैद्य कि अवैद्य ? एउटै एमडी कन्टिन्यू छ, किन सुतेर बसेको ? किन पैसा नउठाएको ?’
त्यस्तै, अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको स्मरण गराउँदै उनले सो उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन र महालेखाले दिएको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रश्न गरे । File Photo
