काठमाडौं, ११ भदौ । सर्वोच्च अदालतले समान मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन गर्न जारी गरेको परमादेश आदेशविरुद्ध सरकार पुनरवलोकनमा गएको छ । आज (मंगलबार) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकार पुनरवलोकनमा गएको हो ।
सुरु तलबमान समायोजन गर्दा राज्यलाई ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भार थपिने र यस वर्षको बजेट आइसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा ‘यसै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तलब समायोजन गर्नू’भन्ने आदेश परिपालना गर्न संवैधानिक रूपमा सम्भव नरहेको सरकारको जिकिर छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः तलबमान समायोजन गर्न सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणीः ‘गर्दिनँ भन्न पाइएन, तर पैसा चाहीँ छैन’
सर्वोच्चको आदेशः सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीबीचमा समान पदका लागि समान पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु (पूर्णपाठसहित)
के हो विवाद ?
सरकारले गत २०७९ साउन २६ गते निर्णय गरी निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्धितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा सोही मर्यादाक्रममा कार्यरत कर्मचारीबीच फरक तलबमान निर्धारण गरेको थियो । मर्यादाक्रम १३ मा रहेको निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल सरकारका सचिव एवं राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको तलबमान ७२ हजार ८२ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यस्तै, सोही मर्यादाक्रममा रहेको नेपाली सेनाको रथीको तलबमान ७४ हजार २ सय २१ तोकिएको थियो ।
त्यस्तै, मर्यादाक्रम १८ मा रहेको उपसचिव, राजपत्राङ्कित द्धितिय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतकोको तलबमान ४८ हजार ७ सय ३७ तोकेको थियो । त्यस्तै, सोही मर्यादाक्रममा रहेको नेपाली सेनाको प्रमुख सेनानी र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरी उपरीक्षकको तलब मान ५२ हजार २ सय ७९ तोकेको थियो ।
समान हैसियतको सरकारी सेवाभित्र असमान तलबमान निर्धारण भएको भन्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपमहान्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, उपमहान्यायाधिवक्ता पदमबहादुर कार्की, उपमहान्यायाधिवक्ता विमला रेग्मी लगायतले रिट दायर गरेका थिए । सरकारबाट समान पद र हैसियतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई दिईने न्यूनतम आधारभूत सुरुवाती तलब स्केलमा विभेदकारी निर्णय गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको रिट निवेदकहरुको दाबी थियो ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले समान मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । समान हैसियतको सरकारी सेवाभित्र असमान तलबमान निर्धारण हुँदा कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, कामप्रतिको इमानदारिता र लगनशीलतामा ह्रास आउने खतरा बढ्ने अदालतको ठहर थियो ।
सर्वोच्चले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण समय सुरक्षा निकायका कर्मचारीसरह नै नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको अवस्थामा समान मर्यादाक्रमका कर्मचारीहरुको तलबमान विभेदयुक्त देखिनु श्रम सम्बन्धि विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा नमिलेको ठहर गरेको थियो ।
