काठमाडौं, ११ भदौ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स रिन्यूको विषय यतिबेला सार्वजनिक चासोको विषय बनिरहेको छ । गत २०६९ सालमा तत्कालीन सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्रत्येक ५ वर्षमा रिन्यूवापत तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ ५ वर्षमा भाग लगाएर प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब तिर्दा हुने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध प्राधिकरणले अहिले एनसेलसँग रिन्यूका लागि एकमुष्ठ २० अर्ब रुपैयाँ मागेको बताइएको छ । सरकारले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने मनसायले कदम चालेको भनेर पनि आलोचना हुन थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धि पण्डितले एनसेलले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सन्देश फैलाएको बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै पनि काम गर्न नहुने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले नेपाल टेलिकमले केही समयअघि ५ वर्षदेखि तिर्न बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट रुपमा २० अर्ब तिरेको र रिन्यूका लागि तिर्नुपर्ने ४ अर्बमध्ये २१ करोडमात्रै तिरेर केही समयका लागि सुविधा लिएको बताए । अहिले प्राधिकरणले एनसेलसँग एकमुष्ठ २० अर्ब माग्नु विभेद हुने उनको भनाइ छ । सरकारी लगानी र निजी लगानी भएको संस्थाहरुबीच राज्यले विभेद गर्न नहुने उनको भनाइ छ । राज्यले यसरी विभेद गर्ने हो भने नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने उनको दाबी छ ।
एनसेलले यही वैशाख र जेठभित्र ६ अर्ब तिरिसकेको उनले बताए । एनसेलले आफूहरुले पैसा तिरिसकेको र नविकरण गरिदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिरहेको बताए । प्राधिकरणले भने २० अर्ब एकैपटक तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिरे ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लगाउने भनेर थ्रेट दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले एनसेलको विवाद सही तरिकाले समाधान गरेर वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘एनसेलले आफ्नो दायित्वभित्र पर्ने सबै प्रकारको भुक्तानी दिनुपर्छ । तर, किस्ताबन्दीमा दिने कुरा समस्या बनाइनु हुँदैन । यो भन्दा अगाडि पनि किस्ताबन्दीमा दिइसकिएको छ भने आज दिन नहुने कारण के ? यदि समान व्यवहार गर्ने हो भने अहिले एनटीसीलाई २१ करोड रुपैयाँ लिएर पनि रिन्यू गर्दिएको छ । तर, एनसेलले ६ अर्ब तिर्दा पनि रिन्यू हुन सकेको छैन । यो पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएन र ? सरकारमा बसेकालाई असमान व्यवहार गर्ने छुट छैन,’– उनले भने ।
