काठमाडौं, ११ भदौ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स रिन्यूको विषय यतिबेला सार्वजनिक चासोको विषय बनिरहेको छ । गत २०६९ सालमा तत्कालीन सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्रत्येक ५ वर्षमा रिन्यूवापत तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ ५ वर्षमा भाग लगाएर प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब तिर्दा हुने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध प्राधिकरणले अहिले एनसेलसँग रिन्यूका लागि एकमुष्ठ २० अर्ब रुपैयाँ मागेको बताइएको छ । सरकारले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने मनसायले कदम चालेको भनेर पनि आलोचना हुन थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा.डा. गोपीलाल न्यौपानेले अहिले नेपालको उद्योग, कलकारखानामा लगानी घट्दो अवस्थामा रहेको बताए । नेपालको उद्योग, कलकारखाना बन्द भएर अन्य मूलुकमा गइरहेको उनको दाबी छ । नेपालको व्यवसायिक वातावरण बिग्रिएको र सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
साथै, एनटीसीले पाइरहेको सुविधा एनसेललाई दिन सरकारले कुनै अप्ठ्यारो मान्न नहुने उनको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बेलामा एनसेलमाथि विभेद गर्न नहुने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आफ्नो केही आशा रहेको बताउँदै उनले समान प्रकृतिका दुई संस्थामाथि राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।
‘म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति मेरो अलिकति आशा पनि छ । उहाँ उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे होईन । सरकारले उचित निर्णय गरोस् । समाजलाई आतङ्कित पारेर व्यपार व्यवसाय बन्द गर्ने सपना नदेखे हुन्छ,’– उनले भने ।
