काठमाडौं, ११ भदौ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स रिन्यूको विषय यतिबेला सार्वजनिक चासोको विषय बनिरहेको छ । गत २०६९ सालमा तत्कालीन सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्रत्येक ५ वर्षमा रिन्यूवापत तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ ५ वर्षमा भाग लगाएर प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब तिर्दा हुने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध प्राधिकरणले अहिले एनसेलसँग रिन्यूका लागि एकमुष्ठ २० अर्ब रुपैयाँ मागेको बताइएको छ । सरकारले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने मनसायले कदम चालेको भनेर पनि आलोचना हुन थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् डा. चन्दमणि अधिकारीले अहिलेको अर्थतन्त्र अन्तरद्वन्द्वमा फसेको टिप्पणी गरे । नेपालमा प्रयोग गर्नुपर्ने श्रमलाई विदेश पठाएर उनीहरुले पठाएको पैसा अहिले बैंकमा थन्किएको बताए । समाग्र रुपमा हेर्दा मूल्य बृद्धि घटेको देखिएपनि व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो नरहेको उनले सुनाए ।
उनले अहिले उद्योग नचल्ने, व्यवसाय नचल्ने, केही मान्छेहरु धनी भइरहने प्रवृत्ति बढिरहेको बताए । उनले नेपालमा माफियातन्त्र व्यापक रुपमा चलिहरको बताए । अहिले नेपाली लगानी विदेशमा व्यापक रुपमा भइरहेको बताए । अहिलेको कानुनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने भएपनि हुण्डीमार्फत पैसा लगेर नेपालीहरुले विदेशमा लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको कामकारबाही र प्रक्रिया झन्झटिलो रहेकाले लगानीकर्ता नभित्रिएको उनको बुझाइ छ । ‘लगानीकर्ता र जंगलको बाघ उस्तै हुन्छ । सिकारको खोजीमा घुहिरहन्छ । जहाँ सिकार पाइन्छ, त्यहाँ गन्ध थाहा भएपछि सिकार खेल्न जान्छ । अवसर पाएको ठाउँमा लगानीकर्ता जान्छन्,’– उनले भने ।
कानुनबमोजिम एनसेललाई किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले राज्य र नीति नियमप्रति जनताको विश्वास घटेर गइरहेको बताउँदै उनले सरकारले आम लागनीकर्ता, उद्योगी र उपभोक्ताप्रति विश्वास जगाउनुपर्ने बताए ।
