काठमाडौं, १२ भदौ । नेपाल बार एशोसिएशनले विवादित नियमावलीलाई टेकेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) गैरसंवैधानिक रुपमा संशोधन गरिएको र सोही नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति थालिएको भन्दै विरोध जनाएको हो । न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन गरेको थियो । सो संशोधनमा नियम ११ (क) र (ख) थप गरिएको थियो । थप गरिएको नियमावलीले नेपाल सरकारको सचिव र अदालतको रजिस्टार भएर आएका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा सिधै माथि पर्नेगरी व्यवस्था गरिएको बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए ।
‘न्यायाधीशहरुको सामान्यतः मर्यादाक्रम भनेको उत्तः अदालतका न्यायाधीश, मुख्यन्ययाधीशको मर्यादाक्रममा फेर बदल गर्न पाइँदैन भन्ने संविधानको धारा १४१ (३) को मक्सद हो ।’ उनले भने, ‘यसले नेपाल सरकारको सचिव भएका, सर्वोच्च अदालतका रजिस्टारबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा मर्यादाक्रममा माथि हुनेगरी, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु र कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतमा नियुक्त हुने प्रचलन छ । यो नियमावलीले वर्षौंदेखि काम गरिराखेका न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम माथि पर्नेगरी, जस्तो कि सचिवबाट आएका, रजिस्टारबाट आएका व्यक्तिहरु माथि पर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्दियो । जुन कुरा संविधानको उल्लङ्घन हो ।’
अहिले उच्च अदालतमा ११० जना न्यायाधीश छन् भने आज नियुक्त हुने न्यायाधीशको मर्यादाक्रम १११औं हुनुपर्ने बारका अध्यक्ष घिमिरेले बताए । यदि सचिव र रजिष्टारबाट कुनै न्यायाधिश आयो भने उसको स्थान आफ्नै मध्येबाट मात्रै मर्यादाक्रममा आउने उनले बताए ।
‘यदि उच्च अदालतमा ११० जना न्यायाधीश छन् भने आज नियुक्त हुने न्यायाधीशको स्थान भनेको १११औं हो । यदि सचिवबाट र रजिष्टारबाट कुनै न्यायाधीश आयोभने उसको स्थान चाहीँ केवल आफ्नै मध्येबाट मात्रै आउने भयो । १, २, ३, ४ मै आउने भयो । त्यो मान्छे तुरुन्तै मुख्यन्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चमा नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको कारणले गर्दा खेरी न्यायाधीशहरुलाई नै विभेद भयो । यसरी न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर गरेर न्यायाधीशहरुलाई डिमोरालाइज गर्न पाइँदैन भनेर हामीले भनिराखेका थियो । तर, न्याय परिषद्ले सुनेन,’– रिपोर्टर्स नेपालसँगको कुराकानीमा घिमिरेले भने ।
यस विषयमा मुद्दा पनि परेको र सर्वोच्च अदालतले सो कज नै नगरी फ्याँकिदिएको उनले बताए । यस विषयमा सर्वोच्च अनुदार र न्यायपरिषद् स्वैच्छाचारी देखिएको घिमिरेको दाबी छ । उनले उक्त विभेदपूर्ण संशोधन खारेज नभइ न्यायाधीश नियुक्ति गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘उक्त संशोधित नियमावली खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्ति नगर । न्यायधीश नियुक्त गरियो भने सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरी आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । बारले नउठाए यो विषय कसैले उठाउन सक्दैन,’– उनले भने ।
हाल उच्च अदालतमा १६ र सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीशको कोटा खाली छ । गत भदौ ९ गते उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको न्याय परिषद्को बैठक निश्कर्षविहीन भएको थियो । File Photo/RN
